अमरावती : शहराच्या धर्तीवर गावांचा नियोजनबद्ध विकास व्हावा बांधकाम मंजुरीची प्रक्रिया सुटसुटीत होण्यासाठी नव्या बांधकाम प्रणालीचा उपयोग होणार आहे. परवानगीची प्रक्रिया किचकट आणि वेळखाऊ झाल्याने गेल्या दहा वर्षांत विनापरवाना बांधकामांचे ग्रामीण भागात पेव फुटले होते. आता ग्रामपंचायत स्तरावरच ३२०० चौरस फुटांपर्यंत परवानगी मिळाल्याने वित्तपुरवठा सुलभ होऊन ग्रामीण भागातील घरबांधणीला गती मिळणार आहे.
ग्रामीण भागातील गावठाण आणि सातबारा बांधकाम परवानगीचे अधिकार यापूर्वी त्या-त्या गावातील जिल्ह्यातील ८४० ग्रामपंचायतींना होते अधिकाधिक एक महिन्यात २५० रुपयाची शुल्क भरून परवानगी मिळत होती. २०११ ला सातबारा आणि २०१५ पासून सर्व ग्रामीण भागातील बांधकाम परवानगीचे अधिकार नगररचना विभागाकडे गेले. येथील वेळखाऊ आणि किचकट प्रक्रिया जाचक अटींमुळे घर बांधण्यासाठी परवानगी ग्रामस्थांसाठी दिव्य ठरत होते. बांधकाम परवानगी मिळत नसल्याने ग्रामीण भागात घर बांधण्यासाठी बँकेकडून कर्ज मिळत नव्हते. शासकीय योजनांचा लाभ मिळत नव्हता. त्यामुळे अनेकांनी घरबांधणी अर्ध्यावर सोडलेली. काहींनी लांबणीवर टाकली ज्यांना इतरत्र पैशांची उपलब्ध होती त्यांनी परवानगी न घेताच बांधकामे केली. परिणामी ग्रामीण भागातील घरबांधणीला मरगळ आली होती. नव्या बांधकाम प्रणालीमुळे वित्तपुरवठा सुलभ होणार असल्याने घरबांधणीला गती येण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे.
बॉक्स
बांधकाम परवानगीचे हेलपाटे आता थांबणार
नगरविकास विभागाचे जिल्ह्यात एकच कार्यालय असल्याने कामाचा निपटारा होत नव्हता गेल्या दहा वर्षांपासून हजारो प्रस्ताव नगररचना विभागात प्रलंबित आहेत नगररचनाकडून गरजूंच्या आर्थिक पिळवणूक की ज्या तक्रारी वाढल्या होत्या खाबूगिरी जाचक अटी वेळखाऊ प्रक्रिया यामुळे बांधकाम परवानगी नकोच, अशी ग्रामस्थांची भावना होती. नव्या प्रणालीमुळे घरबांधणी सोपी होणार आहे.
कोट
बांधकाम परवानगी मिळवणे त्रासदायक झाले होते. त्यामुळे लोक अजिजीला आले होते. या निर्णयाने दिलासा मिळाला आहे. लोकांना घर बांधण्यासाठी कर्ज मिळेल नव्या नियमांत शुल्काचा उल्लेख असल्याने ग्रामपंचायतीच्या उत्पन्नातही भर पडेल. बेकायदेशीर बांधकामावर ग्रामपंचायतीला लक्ष ठेवणे सोपे होईल.
रवींद्र मुंदे
जिल्हा परिषद सदस्य