पान १
अमरावती : शहर पोलिसांनी प्रतिबंधक कारवाईचा जोर वाढविला असून, जानेवारी ते ऑगस्ट दरम्यान पाच जणांवर एमपीडीए कायद्यानुसार कारवाई केली आहे. बडनेरा पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत २९ मे रोजी झालेल्या रोहन वानखडे हत्या प्रकरणातील सहा आरोपींविरूद्ध मोक्का लावण्यात आला आहे.
शहरातील गुन्हेगारीचा बिमोड करण्यासाठी पोलीस आयुक्त डॉ. आरती सिंह यांनी प्रतिबंधक कारवाईचा आलेख उंचावत ठेवला आहे. गतवर्षी ३३८९ आरोपींविरूद्ध प्रतिबंधात्मक कारवाई करण्यात आली होती. ती यंदा ऑगस्टपर्यंत तब्बल ४०४२ वर पोहोचली आहे. गतवर्षी अवघ्या पाच आरोपींना तडीपार करण्यात आले. यंदा तो आकडा ४२ वर पोहोचला आहे. सीआरपीसीच्या कलम १०७ अन्वये ३४४१, १०९ अन्वये ४९, ११० अन्वये ३०९, १५१ अन्वये १५, तर बीपी ॲक्टअन्वये ६४ जणांविरूद्ध प्रतिबंधात्मक कारवाई करण्यात आली.
////////
काय आहे मोक्का?
महाराष्ट्र संघटित गुन्हेगारी कायदा (मोक्का) असे या कायद्याचे नाव आहे. भारतीय दंडसंहितेच्या कलमाखाली गुन्हेगार, टोळ्यांवर नियंत्रण ठेवणे कठीण असल्याचे संबंधित तपास अधिकाऱ्याला वाटल्याने गुन्हेगारांच्या शेवटच्या गुन्ह्य़ाचा दाखला देऊन हा अधिकारी ‘मोक्का’नुसार कारवाईची मागणी नोंदवतो. ‘टाडा’ कायद्याच्या धर्तीवर मोक्का हा कायदा २४ फेब्रुवारी १९९९ रोजी राज्य सरकारने अमलात आणला. या कायद्यानुसार सुपारी देणे, खून, खंडणी, अंमली पदार्थाची तस्करी, हप्ता, खंडणीसाठी अपहरण असे संघटित गुन्हे करणाऱ्या टोळ्यांवर मोक्का लावला जातो.
////////////
अशी आहे शिक्षेची तरतूद
आयपीसीनुसार दाखल झालेल्या कलमाखाली मोक्का लावला जातो. आयपीसीच्या कलमांखाली जेवढी शिक्षा असेल तीच शिक्षा मोक्काच्या कलम ३(१) नुसार देता येईल. कमीत कमी पाच वर्षे ते जन्मठेपेर्यंत राहील. त्याच बरोबर कमीत कमी दंड हा पाच लाखांपर्यंतचा असेल. टोळीने जमा केलेली बेकायदा संपत्ती ज्याच्या नावे असेल, त्यास तीन ते दहा वर्षे शिक्षा व एक लाख रुपये दंडाची तरतूद आहे.
////////
काय आहे एमपीडीए ?
महाराष्ट्र झोपडपट्टीदादा, हातभट्टीवाले, औषधी द्रव्यविषयक गुन्हेगार व धोकादायक व्यक्ती, दृकश्राव्य कलाकृतीचे विनापरवाना प्रदर्शन करणाऱ्या व्यक्ती यांच्या विघातक कृत्यास आळा घालण्याबाबत अधिनियम १९८१ म्हणजेच एमपीडीए होय. सराईत गुन्हेगार किंवा सार्वजनिक कायदा व सुव्यवस्था भंग करणाऱ्या कोणत्याही व्यक्तीविरुद्ध एमपीडीएची कारवाई करता येते. या कायद्यानुसार सराईत गुन्हेगाराला एक वर्षासाठी कारागृहात स्थानबद्ध करण्यात येते.