अमरावती : कुलगुरू मुरलीधर चांदेकर यांच्या कार्यप्रणालीवर आक्षेप घेत २५ डिसेंबर रोजी घेण्यात आलेल्या पत्रपरिषदेनंतर संत गाडगेबाबा अमरावती विद्यापीठाची नाहक बदनामी झाली. जे विषय सभागृहात मांडणे अपेक्षित होते, ते सार्वत्रिक करण्यात आल्याप्रकरणी ‘त्या’ व्यवस्थापन परिषद, सिनेट सदस्यांना नोटीस बजावून खुलासा मागण्याचा निर्णय ऑनलाईन सिनेट सभेत मंगळवारी घेण्यात आला.
‘नुटा’ व समविचारी संघटनांचे व्यवस्थापन परिषद आणि सिनेट सदस्यांनी २५ डिसेंबर रोजी पत्रपरिषद घेऊन २९ डिसेंबर रोजी आयोजित सिनेट सभेत प्रश्न नाकारणे व विविध चौकशी समितीचे अहवाल प्रलंबित
असल्याप्रकरणी कुलगुरू चांदेकर यांच्यावर ताशेरे ओढले होते. यासंबंधी वृत्त २६ डिसेंबर रोजी वृत्तपत्रांत
झळकले होते. या घडामोडींमुळे विद्यापीठाची बदनामी झाली. शैक्षणिक क्षेत्र असलेल्या विद्यापीठाची अशाप्रकारे बदनामी करणे महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियम २०१६ च्या कलम ६४ नुसार सबंधित सदस्य कारवाईस पात्र असल्याचा ‘पॉंईंट ऑफ ऑर्डर’द्वारे सिनेट सदस्य रवींद्र कडू यांनी मुद्दा उपस्थित केला. बेताल वक्तव्य करणाऱ्या दाेषी सदस्यांवर नियमानुसार निलंबनाची कारवाई करावी, अशी मागणी रवींद्र कडू यांनी रेटून धरली. यावेळी प्रदीप खेडकर, दीपक धोटे, मीनल ठाकरे, आशिक उत्तरवार, के.एम. कुळकर्णी, मनीष गवई, उत्पल टोंगो, नितीन खर्चे, सुनील मानकर, प्रफुल्ल गवई आदींनी मते मांडली. दरम्यान, कुलगुरू चांदेकर यांनी या विषयावर निर्णय देताना एकूणच प्रवास विशद केला. त्यामुळे पत्रपरिषदेत सहभागी ‘त्या’ सदस्यांना नोटीस बजावून खुलासा मागविला जाणार आहे. खुलाशानंतर कारवाईची रूपरेषा ठरविली जाईल, असा निर्णय कुलगुरूंनी घेतला.---------------------
प्रदीप खेडकर, मनीष गवई यांच्यात शाब्दिक वाद
मंगळवारी आयोजित ऑनलाईन सिनेट सभेत व्यवस्थापन परिषदेचे सदस्य प्रदीप खेडकर आणि राज्यपाल नामित सिनेट सदस्य मनीष गवई यांच्यात प्रश्न विचारण्यावरून वाद झाला. गवई यांनी सभेत कनेक्टिव्हिटीची समस्या असल्याची बाब कुलगुरूंच्या निदर्शनास आणून दिली. प्रदीप खेडकर यांनी मनीष गवई यांना थांबण्याचा सल्ला देताच त्यांचा पारा चढला. आवाज दाबण्याचा प्रयत्न करून नका, असे गवई म्हणाले. अखेर कुलगुरू चांदेकर यांच्या मध्यस्थीने हा वाद निवळला.