पान ३ चे लिड
धारणी : आदिवासी विकास विभागाद्वारे आदिवासी क्षेत्रात राहणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या शेतमालाला योग्य भाव मिळावा आणि त्यांची आर्थिक उन्नती साधावी, या उदात्त हेतूने आदिवासी विकास महामंडळाची स्थापना करण्यात आली. मात्र, स्थापनेपासूनच महामंडळावर व्यापाऱ्यांचे वर्चस्व दिसून येते. आता महामंडळाच्या गोदामात शेतकऱ्यांऐवजी व्यापाऱ्यांचा मका भरला असल्याने ते वर्चस्व पुन्हा एकदा अधोरेखित झाले आहे.
धान्यमाल खरेदी करताना जाणून बुजून विलंब करणे आणि शेतकऱ्यांच्या मालाला महिनोगिणती चुकारा ना देणे या पद्धतीमुळे आदिवासी विकास महामंडळ शेतकऱ्यांसाठी पांढरा हत्ती ठरत आहे. आदिवासी विकास महामंडळातर्फे सध्या खरीप हंगामातील मका, ज्वारी, बाजरी आणि इतर पिकांची खरेदी सुरू झाली आहे. पैशांची चणचण, सावकारांकडून घेतलेल्या कर्जाची परतफेड व रबी हंगामातील पेरणीकरिता पैशांची नितांत आवश्यकता असल्यामुळे शेतकऱ्यांना आपला शेतमाल अत्यंत कमी दरात व्यापाऱ्यांना विकावा लागत आहे. नंतर तोच शेतमाल शेतकऱ्यांचा असल्याचे भासवून आदिवासी विकास महामंडळाला विकला जातो. अनेक वर्षांपासून हा गोरखधंदा सुरू आहे.
आदिवासी विकास महामंडळातर्फे खरेदी केंद्रे विलंबाने सुरू केले जाते. त्यामुळे अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना याचा फटका बसतो. महामंडळातर्फे घोषित केलेल्या दरापेक्षा निम्म्या दरात व्यापाऱ्यांकडून शेतमाल खरेदी केला जात आहे. नंतर तोच शेतमाल आदिवासी विकास महामंडळाच्या अधिकाऱ्यांसोबत संगणमताने बोगस सातबाराच्या आधारे खरेदी केला जात असल्याचा प्रकार दरवर्षीप्रमाणे यावर्षीसुद्धा पहावयास मिळत आहे.
सातबाऱ्यातील पेरेपत्रकात तफावत
ज्या शेतकऱ्यांनी ऑनलाइन पद्धतीने आदिवासी विकास महामंडळाच्या खरेदी केंद्रात सातबारे दाखल केले, त्याप्रमाणे पेरणी केलेले धान्य आणि प्रत्यक्ष उत्पादनार्प्रचंड तफावत आहे. जवळच्या लोकांच्या सातबाराच्या आधारे आदिवासी विकास महामंडळात धान्य खरेदी सुरू आहे. त्यामुळे अनेक शेतकरी आजही नंबरच्या प्रतीक्षेत असून त्यांचा माल घरातच पडून आहे. मात्र, व्यापाऱ्यांचे ट्रक गोदाम गाठत असल्याचे चित्र आहे. तलाठ्याने खरीप हंगामातील पेरणीपत्रक ऑगस्ट महिन्याच्या शेवटपर्यंत भरणे आवश्यक असते. प्रत्यक्ष पाहणी न करता घरबसल्या पद्धतीने पेरेपत्रक लिहिण्यात येत असल्यामुळे प्रत्यक्ष पेरा आणि सातबारातील वर्णनात मोठी तफावत पहावयास मिळत आहे.