जमीन आरोग्य सुधारणा नोंदणी प्रक्रिया अभियान

पाण्याच्या अल्प प्रमाणामुळे शेत जमिनीची पोत बिघडत चालली आहे. काही ठिकाणी महापूर तर काही ठिकाणी पाण्याअभावी जमिनीचा दर्जाही घसरू लागला आहे. शेतीच्या भरोशावर देशाची

केंद्र शासनाचा उपक्रम : शेतजमिनीसाठी सॉईल हेल्थ कार्ड
अमरावती : पाण्याच्या अल्प प्रमाणामुळे शेत जमिनीची पोत बिघडत चालली आहे. काही ठिकाणी महापूर तर काही ठिकाणी पाण्याअभावी जमिनीचा दर्जाही घसरू लागला आहे. शेतीच्या भरोशावर देशाची अर्थव्यवस्था टिकून आहे. त्यामुळे शेतजमिनीत आमुलाग्र बदल करण्यासाठी राज्य शासनाच्या माध्यमातून आता जमीन सुधारणा नोंदणी प्रकिया अभियान राबविण्यात येणार आहे.
शेत जमिनीचा खालावत चाललेला दर्जा सुधारण्यासाठी केंद्र शासनाच्या माध्यमातून देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा कणा असलेल्या शेत जमिनीकरिता जमीन आरोग्य सुधारणा नोंदणी प्रकिया (सॉईल हेल्थ कार्ड) योजना अमलात आणली आहे. तिचा गांभिर्याने प्रचार व प्रसार करण्यासाठी केंद्र शासनाने पुढाकार घेऊन ही प्रकिया राबविली जाणार आहे. मागील दोन वर्षांत शेतीसाठी उपयोगात आणल्या जाणाऱ्या शेतीतील पोषक तत्त्वाचे प्रमाण तपासले असता हा उपक्रम यशवी ठरल्याने यावर शासनाने अधिक भर देण्याचा निर्णय घेतला आहे. यानुसार या उपक्रमाच्या तपासणीमधून शेतातील मातीची रचना, आम्लपणा, जैविक मात्रा सूक्ष्म पोषक द्रव्ये आदी महत्त्वपूर्ण माहिती या उपक्रमातून उपलब्ध होणार आहे. राज्य शासनामार्फत हा उपक्रम राबविला जात असला तरी याबाबत पाहिजे तशी अंमलबजावणी झाली नाही. त्यामुळे सदर योजनेवर भर देण्यात येत आहे. शेतजमिनीची वेळोवेळी तपासणी केल्यामुळे पीक पद्धतीत आणि जमिनीची पोत सुधारण्यास याची मोठी मदत होणार आहे. ही निरंतर चालणारी प्रक्रिया असून हा उपक्रम राज्य शासनाच्या माध्यमातून राबविला जाणार आहे. यासाठी जमीन संशोधन करणाऱ्या प्रयोगशाळा स्थापन करण्यात येणार आहेत. राज्यातील निवडक ठिकाणी अशा प्रयोग शाळा सुरू करण्याचे नियोजन शासनस्तरावर सुरू आहे. शासनाचा हा उपक्रम शेतकऱ्यांसाठी दिलासा देणारा ठरणार आहे.