वेतनाअभावी मजुरांची होळी अंधारात

वर्षभर राबणाऱ्या मेळघाटातील आदिवासींना मग्रारोहयो अंतर्गत केलेल्या कामाचे वेतन होळी पूर्वी मिळण्याची शक्यता धुसर झाल्याने त्यांचा सर्वात मोठा सण अंदारात जाण्याची शक्यता आहे.

आदिवासी हतबल : चिखलदऱ्यात मग्रारोहयोचा ५० कोटी खर्च, नऊ कोटींचे वेतन प्रलंबितचिखलदरा : वर्षभर राबणाऱ्या मेळघाटातील आदिवासींना मग्रारोहयो अंतर्गत केलेल्या कामाचे वेतन होळी पूर्वी मिळण्याची शक्यता धुसर झाल्याने त्यांचा सर्वात मोठा सण अंदारात जाण्याची शक्यता आहे. तालुक्यात जवळपास ५० कोटी रुपयांचा खर्च या कामांवर करण्यात आला. त्यातील नऊ कोटी रुपयांचे वेतन मिळण्यासाठी आदिवासी प्रतीक्षेत आहेत. चिखलदरा तालुक्यात १ एप्रिल २०१६ ते ४ मार्च २०१७ पर्यंत महात्मा गांधी रोजगार हमी योजनेत विविध यंत्रनांनी केलेल्या कामांवर साधारणपणे ४९ कोटी ६० लक्ष रुपये खर्च करण्यात आले आहे. या कामावर राबणाऱ्या आदिवासी मजुरांना बारा आठवड्यापासून वेतनच देण्यात आले नसल्याची धक्कादायक माहिती आहे. अंदाजे नऊ कोटी रुपयांचे वेतन रखडल्याने मेळघाटातील आदिवासी मजूर हतबल झाले आहे. त्यांचा होळी हा सर्वात मोठा सण असल्याने त्यापूर्वी त्यांना वेतन अदा करण्याची मागणी कांग्रेसचे तालुकाध्यक्ष मिश्रीलाल झाडखंडे, जि.प. सदस्या पूजा राहुल येवले, सरचिटणीस राहुल येवले, नानकराम ठाकरे, रामकली भुसूम सह आदि पदाधिकाऱ्यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे केली आहे. अन्यथा आंदोलनाचा इशारा देण्यात आला आहे. पोस्टाची लेटलतीफी मग्रारोहयो मजूरांचे वेतन गावातील पोस्ट कार्यालयात केल्या जाते. मात्र या पोस्ट आॅफीसमध्ये वेतन पोहचण्यासाठी मोठ्या अडचणींचा सामना आता नवीन सॉफ्टवेअरमुळे आदिवासींना अडचणी भेडसावत आहेत. २० गावांच्या मजूरांचे वेतन एकाच पोस्टआॅफीसमध्ये दिल्यावर समान नावे असणाऱ्या मजुरांची संख्या अधिक आहे. परिणामी वेतन देय कागदावर गावाचे नाव, कामाचे नाव, कामाचा कालावधी, ग्राम पंचायतचे नाव, मजूरांचे पूर्व नांव असा कुठल्याच प्रकारचे लिहिण्यात आले नाही. मजूरांचे व त्यांच्या वडीलांचे पहिले अक्षर व अडनाव एवढेच लिहून प्रत्येकी २० गावांच्या शेकडो मजुरांची प्रत्येकी यादी पाठविल्या जात आहे. त्यामुळे मजुरांची ओळ्ख पटविण्यासाठी व यादी छाननीसाठी चार ते पाच दिवसांपेक्षा अधिक कालावधी सुद्धा मजुरांना वेतनापासून वंचित ठेवणारा ठरला आहे. होळी सर्वात मोठा सण : आदिवासींचा सर्वात मोठा सण होळी असल्याने परिवारातील लहान-मोठ्या सह सर्वच सदस्यांसाठी नवीन परिधान व साहित्य खरीदी करतात. वर्षभर या होळी सणाची आतुरतेने वाट पाहतात. मेहनतीची कामे करुन पै-पै या सणासाठी जमा केली जाते.मेळघाटात रोजगार उपलब्ध नसल्यास हजारोंच्या संख्येने शहरीभागात स्थलांतरित होतात. एवढे असतांना नोटबंदीचा फटका सहन करीत आदिवासींना त्याच्या घामाचे दाम होळी सणापूर्वी मिळण्याची अपेक्षा प्रशासनाच्या ढिम्म कारवाईने धुसर असल्याचे चित्र आहे. (तालुका प्रतिनिधी) नियम धाब्यावर नरेगाच्या कामावर काम करणाऱ्या मजुरांचे वेतन पंधरा दिवसात अदा करण्याचा नियम धाब्यावर बसवित मागील बारा आठवड्यापासून मेळघाटात वेतनच अदा करण्यात आले नाही. वीस गावांच्या जम्बो यादीत अनेक मुजरांची नावे गहाळ असल्याने आदिवासींना होळीपूर्वी त्याचे वेतन मिळणे दुरापास्त झाले आहे.२ कोटी प्रतिदिन जवळपास नऊ कोटी रुपयांचे आदिवासींचे वेतन शिल्लक आहे. परतवाडा येथील मुख्य डाकघरातून दर दिवशी दोन कोटी रुपये विविध गावातील पोस्ट कार्यालयात पाठविल्या जात आहे. मात्र तेथे गेल्यावर जम्बो यादिचा घोळ संतापजनक ठरला आहे. होळीपूर्वी आदिवासींना वेतन मिळावे, यासाठी प्रशासनातर्फे रात्रंदिवस कार्य सुरु आहे. खाजगी आणि शासकीय वाहनांची तशी व्यवस्था गावातील पोस्ट कार्यालयापर्यंत करण्यात आली आहे.जवळपास नऊ कोटी वेतन वाटप करण्यासाठी यंत्रणा कामाला लागली आहे. - एन.टी. देसले बीडीओ चिखलदरा, पंस.