जप्ती वसुली मोहिमेतून उत्पन्नात वाढ

महापालिकेचा कारभार ‘आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया’ या म्हणीनुसार चालत असल्याने वेतनाची बोंबाबोंब, कंत्राटदार व पुरवठादारांंची देणी कायम आहे.

अमरावती : महापालिकेचा कारभार ‘आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया’ या म्हणीनुसार चालत असल्याने वेतनाची बोंबाबोंब, कंत्राटदार व पुरवठादारांंची देणी कायम आहे. तिजोरीत ठणठणाट अशा अवस्थेत मार्च महिण्यात अर्थसंकल्प मांडला जाणार आहे. मात्र उत्पन्नाची आकडेवारी वाढत राहावी, यासाठी थकित मालमत्ता धारकांकडून सक्तीची वसुली करण्यासाठी मालमत्तांना जप्ती लावली जात आहे. मागील २० दिवसांत ८८१ मालमत्ता धारकांना नोटीस बजावून ६७ लाख रुपये वसूल करण्यात आले आहे.एलबीटीची वसुली फारच माघारल्याने उत्पन्नाचे स्त्रोत आटल्यागत स्थिती महापालिकेची झाली आहे. त्यामुळे आयुक्त अरुण डोंगरे यांनी मालमत्ता वसुलीकडे मोर्चा वळविला आहे. गतवर्षी मालमत्ता वसुलीचे लक्ष्य ४० कोटी रुपये असताना ही वसुली ६० ते ६५ टक्क ्यावर पोहचली आहे. यापुर्वीच्या तुलनेत मालमत्ता कराची वसुली समाधानकारक असली तरी मार्च अखेरपर्यंत ४० कोटींचा पल्ला गाठणे शक्य नाही, असे चित्र आहे. मालमत्ता कर निर्धारित वेळेत भरल्यास विशेष सृट देण्याची मोहिम राबविल्या गेली. एवढेच नव्हे तर ‘कर्मचारी आपल्या दारी’ ही मोहिम राबवून कर वसुली शिबिरांचे आयोजन करण्यात आले. या शिबिरात अनेक मालमत्ता धारकांनी कराचा भरणा करुन महापालिका प्रशासनाला सहकार्य केले आहे. मात्र जे मालमत्ता धारक वर्षांनुवर्षे कर भरण्यास पुढे येत नाही, त्यांना कायदेशीररित्या कारवाईच्या सामोरे जाण्यासाठी नोटीस, जप्तीची कारवाई करण्याचे प्रशासनाने ठरविले आहे. त्यानुसार आयुक्त डोंगरे यांच्या आदेशानुसार पाचही झोनमध्ये जप्ती पथकाद्वारे कारवाई मोहिम सुरु हाती घेण्यात आली आहे. २१ फेब्रुवारीपासून सुरु झालेल्या या मोहिमेतून आतापर्यंत ६७ लाख रुपये तिजोरीत जमा करण्यात आले आहे. पूर्व झोन हमालपुरा वगळता चारही झोनच्या सहायक आयुक्तांनी थकित मालमत्ता कर वसुलीसाठी जप्ती मोहिम सुरु केली आहे. ज्या मालमत्तांकडे मोठ्या स्वरुपाच्या रक्कमा थकित आहेत, अशा मालमत्ता धारकांना नोटीस बजावून निर्धारित कालावधीत ती रक्कम भरुन घेण्यासाठी पाठपुरावा केला जात आहे. वारंवार पाठपुरावा केल्यानंतरही मालमत्ताधारक सहकार्य करण्यास पुढे येत नसल्यास अशा मालमत्तांना टाळे ठोकून त्या ताब्यात घेतल्या जात आहे. निश्चित वेळेत मालमत्ता कराचा भरणा केला नाही तर जप्त केलेली ही मालमत्ता लिलाव करण्याचे अधिकार मुंबई महापालिका अधिनियमानुसार आयुक्तांना आहेत. येत्या काळात केंद्र शासनाच्या इमारतींना कर आकारण्याचे धोरण महापालिकेचे असून त्याअनुषंगाने सर्वेक्षण करण्यात आले आहे. केंद्र शासनाच्या इमारतींना मालमत्ता कर आकारण्यापुर्वी त्या विभाग प्रमुखांशी करारनामे करण्यासाठी कार्यवाही सुरु झाली आहे. ८ ते १० कोेटी रुपयांचे उत्पन्न मिळण्याचे संकेत आहे.