जगायचे कसे? सरकारी डॉक्टर नावाला; आता तर अडचण दोन वेळच्या जेवणाला!

रिक्त पदांची संख्या मोठी असल्याने बहुतांश शासकीय कार्यालयाचा डोलारा कंत्राटी कर्मचारी सांभाळत आहेत.  आरोग्य विभागही त्याला अपवाद नाही.  राष्ट्रीय आरोग्य अभियानाच्या माध्यमातून कंत्राटी स्वरूपात डॉक्टर व कर्मचाऱ्यांची भरती केली जाते.  सद्यस्थिती जिल्ह्यात ३०० डॉक्टर आणि ९००  कर्मचारी कंत्राटी पद्धतीने कार्यरत आहेत . मात्र अनेकदा जिल्हा परिषदेला वेळेवर अनुदान उपलब्ध होत नसल्याने कर्मचाऱ्यांचे मानधन उशिरा होत असल्याची स्थिती आहे.  

लोकमत न्यूज नेटवर्क
अमरावती : जिल्ह्यातील शासकीय रुग्णालयात डॉक्टर तसेच कर्मचाऱ्यांची अनेक पदे कंत्राटी पद्धतीने भरण्यात आली आहे.  मात्र मानधन उशिरा होत असल्याने कर्मचारी यांच्या अडचणी वाढल्या आहेत. त्यामुळे  मानधन वेळेवर द्यावे अशी मागणी कर्मचारी होत आहे.
रिक्त पदांची संख्या मोठी असल्याने बहुतांश शासकीय कार्यालयाचा डोलारा कंत्राटी कर्मचारी सांभाळत आहेत.  आरोग्य विभागही त्याला अपवाद नाही.  राष्ट्रीय आरोग्य अभियानाच्या माध्यमातून कंत्राटी स्वरूपात डॉक्टर व कर्मचाऱ्यांची भरती केली जाते.  सद्यस्थिती जिल्ह्यात ३०० डॉक्टर आणि ९००  कर्मचारी कंत्राटी पद्धतीने कार्यरत आहेत . मात्र अनेकदा जिल्हा परिषदेला वेळेवर अनुदान उपलब्ध होत नसल्याने कर्मचाऱ्यांचे मानधन उशिरा होत असल्याची स्थिती आहे.  नियमित कर्मचारी पेक्षा कमी मानधनावर काम करत असल्याने वेळेवर मानधन मिळावे अशी अपेक्षा कर्मचाऱ्यांकडून व्यक्त होत आहे. विशेष म्हणजे निधी वेळेवर उपलब्ध होत नसल्याने ही अडचन होत असल्याचे सांगण्यात आले.

कंत्राटी ३०० डॉक्टर ९०० कर्मचारी

राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत जिल्ह्यात ३०० डॉक्टरांची कंत्राटी पद्धतीने भरती करण्यात आली आहे. तसेच ९०० कर्मचारी कंत्राटी पद्धतीने मानधनावर कार्यरत आहेत.
त्यात औषध निर्माण अधिकारी, परिचारिका, कार्यक्रम सहाय्यक, समुपदेशक डेंटल असिस्टंट, तंत्रज्ञ अशा विविध  पदांचा समावेश आहे.
राष्ट्रीय आरोग्य अभियानात गत काही वर्षापासून कंत्राटीतत्वावर घेतले जात आहे.

दोन महिन्यांपर्यंत थकीत राहते मानधन
-    यावेळी अनुदान मिळाल्याने कंत्राटी कर्मचाऱ्यांची एप्रिल महिन्याचे मानधन अदा केली असल्याचे लेखा व्यवस्थापकांनी सांगितले.  
-    मात्र अनुदान  न आल्यास दोन महिन्यापर्यंतचे मानधन थकते.

जिल्हा परिषदेला अनुदान मिळेना

१ कंत्राटी कर्मचाऱ्यांचे मानधन अदा करण्यासाठी जिल्हा परिषदेला अनुदान मिळण्यास विलंब होतो.  त्यामुळे मानधन उशिरा होतात.
२ केंद्राकडून राज्याला अनुदान मिळते. त्यानंतर जिल्हा परिषदेला अनुदान पाठवले जात असल्याने विलंब होतो.

जगायचे कसे?

यावेळी एप्रिल महिन्याचे मानधन वेळेवर मिळाले आहे.  मात्र, अनेकदा मानधन उशिरा मिळते.  त्यामुळे आर्थिक अडचणीचा सामना करावा लागतो. मानधन वेळेवर मिळाली पाहिजे. 
- कंत्राटी परिचारिका

मानधनाशिवाय इतर सुविधा नाहीत.  त्यामुळे मानधन वेळेवर मिळावे, अशी अपेक्षा आहे, तसेच शासकीय सेवेत सामावून घ्यावे, अशी आमची मागणी आहे.
- कंत्राटी लिपिक

अनुदान प्राप्त झाल्यानंतर त्वरित कर्मचाऱ्यांचे मानधन दिले जाते.  अनुदान प्राप्त झाल्यामुळे एप्रिल महिन्याचे मानधन अदा करण्यात आले आहे.
- डॉ. दिलीप रणमले, जिल्हा आरोग्य अधिकारी

११ महिन्यांचा करार, मानधन नियमित नाही

राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत भरती झालेल्या कर्मचाऱ्यांचा करार अकरा महिन्यांसाठी असतो.  त्यातही मानधन वेळेवर मिळत नसल्याने कर्मचाऱ्यांमध्ये नाराजी दिसते. कोरोना काळात आरोग्य सेवा बजावलेल्यांना शासकीय सेवेत कायम करावे, अशी मागणी कंत्राटी कर्मचाऱ्यांनी केली आहे.