अमरावती : जिल्ह्यातील प्राथमिक शिक्षकांचे यावर्षी बदल्या होणार की नाही याबाबत अनिश्चितता निर्माण झाली असली तरी जिल्ह्यातील दुर्गम शाळांच्या निश्चितीकडे प्राथमिक शिक्षकांचे लक्ष लागून राहिले आहे. याबाबत शाळा निश्चिती समितीची लवकरच बैठक होण्याची शक्यता आहे. दरम्यान शिक्षकांच्या बदल्यांचे अधिकार पुन्हा सीईओकडे आले आहेत.
प्राथमिक शिक्षकांच्या बदल्या ऑनलाईन राज्यपातळीवर होत आहे. यामध्ये अंशत: बदल करण्याचा अधिकार झेडपी सीईओंना नव्हता. बदलीत चूक झाल्यास त्यासाठी विभागीय आयुक्तांच्या पातळीवर अपील करण्यात येत होते. सध्या वाढत्या कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर प्राथमिक शिक्षकांच्या बदल्या यावर्षी होणार की नाही याबाबत संभ्रमावस्था निर्माण झाली आहे. गतवर्षी कोरोनामुळे शिक्षकांच्या बदल्या झाल्या नव्हत्या. यंदा तर आता बदल्यांना ३० जून पर्यत स्थगिती देण्यात आली आहे. असे असले तरी यंदा मात्र शिक्षकांच्या बदल्या बाबत ग्रामविकास विभाग नेमकी काय भूमिका घेणार याकडे जिल्ह्यातील शिक्षकांची लक्ष लागून राहिले आहे. शिक्षकांच्या बदल्यांची प्रक्रिया करण्याची वेळ आल्यास त्यासाठी जिल्ह्यातील अवघड क्षेत्रातील दुर्गम शाळांची निश्चिती करावी लागणार आहे. अवघड क्षेत्रातील शाळा ठरवतांना संबंधित शाळा ही नक्षलग्रस्त अथवा पेसा क्षेत्रात असणाऱ्या गावातील असावी, वार्षिक सरासरी पर्जन्यमान २००० किलोमीटरपेक्षा जास्त किंवा नैसर्गिक आपत्तीने सातत्याने संपर्क तुटणारे गाव, महसूल विभागाकडील माहितीनुसार हिंस्त्र वन्य प्राण्यांचा उपद्रव असणाऱ्या जंगलव्याप्त प्रदेश, संबंधित उप वनसंरक्षक यांच्या अहवालानुसार वाहतुकीच्या सुविधांचा अभाव असणारे गाव तसेच वाहतूक योग्य रस्त्यांचा अभाव रस्त्याने न जोडलेल्या शाळा बस रेल्वे इतर सार्वजनिक वाहतूक संवाद शाळेचा प्रदेश संबंधित महाप्रबंधक बीएसएनएल यांच्या अहवालानुसार डोंगरी भाग प्रदेश नियोजन विभागाच्या शासन निर्णयानुसार राष्ट्रीय राज्य महामार्ग पासून दहा किलोमीटर पेक्षा जास्त दूर असणाऱ्या गावातील प्राथमिक शाळा या अवघड क्षेत्रातील दुर्गम शाळा घोषित करण्यात येणार आहेत. दर तीन वर्षांनी याचे अवलोकन करण्याचे ग्रामविकास विभागाने आदेश दिले आहेत. शासनाने ठरवून दिलेल्या ७ निकष यापैकी कोणत्याही ३ निकषात बसणाऱ्या प्राथमिक शाळा या अवघड शाळा होणार आहेत.
बॉक्स
अवघड क्षेत्रासाठी जिल्हास्तरावर समिती
जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी अध्यक्ष समितीचे अध्यक्ष असून उपजिल्हाधिकारी निवडणूक, कार्यकारी अभियंता जिल्हा परिषद बांधकाम विभाग, कार्यकारी अभियंता सार्वजनिक बांधकाम विभाग, विभाग नियंत्रक महाराष्ट्र राज्य परिवहन महामंडळ हे समितीचे सदस्य तर प्राथमिक शिक्षण अधिकारी सदस्य सचिव म्हणून काम पाहणार आहेत. ही समिती जिल्ह्यातील अवघड शाळा निश्चित करणार आहे.