कॉमन/
गणेश वासनिक
अमरावती : आदिवासी विकास विभाग अधिनस्थ अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांना इंग्रजी माध्यमांच्या नामांकित शाळांमध्ये पहिली ते बारावीपर्यंत निवासी शिक्षण देण्याच्या योजनेत प्रचंड गौडबंगाल आहे. शासन स्तरावरून ‘नामांकित’ शाळा आणि प्रवेशित विद्यार्थ्यांची निवड केली जाते. तर, शाळांना अनुदान देण्याचे अधिकार आयुक्तांना आहे. मात्र, अनुदानाच्या लेखा परीक्षणाबाबत शासनादेशात कुठेही नसल्याने ही बाब संस्थाचालकांना फावत आहे.
ठाणे, नाशिक, अमरावती व नागपूर अपर आयुक्त अंतर्गत १७२ ‘नामांकित’ शाळांमध्ये ५७ हजार ७६३ विद्यार्थी प्रवेशित आहेत. सन २००६ ते २००९ या दरम्यान न्युक्लिअर बजेटमधून या योजनेवर खर्च करण्यात आला. त्यानंतर आदिवासी विकास विभागाने २८ ऑगस्ट २००९ रोजी शासनादेश निर्गमित करून इंग्रजी माध्यमांच्या ‘नामांकित’ शाळांत दरवर्षी २५०० विद्यार्थीप्रवेशास मान्यता प्रदान केली. प्रति विद्यार्थी, प्रति वर्ष ५० हजार रुपये शाळांना अनुदान देण्यास मंजुरी देण्यात आली. प्रवेशाचे निकष, अटींचा उल्लेख करण्यात आला. मात्र, शाळांच्या लेखा परीक्षणाबाबत कोणताही उल्लेख नव्हता. त्यामुळे ‘नामांकित’ शाळांमध्ये एकदा विद्यार्थ्यांचा प्रवेश झाला की वर्षाचे ५० हजार रुपये बॅंक खात्यात जमा होते, अशी भावना शाळा संचालकांची आहे. सन २००९ ते २०१५ या कालावधीत या योजनेत काहीही बदल झाला नाही. मात्र, १८ मे २०१८ रोजी जारी केलेल्या शासनादेशात ‘नामांकित’ शाळा निवडीची सुधारित कार्यपद्धती निश्चित करण्यात आली. यात शाळांमध्ये सोयी सुविधा, शैक्षणिक दर्जानुसार गुणांकन करून शुल्क देण्याचा निर्णय झाला. ‘अ’ गुणांकन असल्यास प्रतिविद्यार्थी ७० हजार, ‘ब’ गुणांकनासाठी ६० हजार तर, ‘क’ गुणांकन असल्यास ५० हजार रुपये अनुदान देण्यात येते. या नव्या शासनादेशातसुद्धा शाळा अनुदानाच्या लेखा परीक्षणाचा उल्लेख नाही. त्यामुळे शासन स्तरावरूनदेखील ‘नामांकित’ शाळा संचालकांची पाठराखण केली जात असल्याचे वास्तव आहे.
--------------------
पुढाऱ्यांच्याच ‘नामांकित’ शाळा
चांद्यापासून बांध्यापर्यंत इंग्रजी माध्यमांच्या
नामांकित शाळा या राजकीय वलयाकिंत व्यक्तींच्याच आहेत. यात आमदार, खासदारांचाही समावेश असून, शाळांची निवड आणि विद्यार्थी प्रवेशासाठी मंत्रालयात मोठ्या प्रमाणात दबावतंत्र वापरले जाते, अशी विश्वसनीय माहिती आहे.
---------------------
अनुदानाबाबत ‘एटीसी’, ‘पीओ’ अनभिज्ञ
नामांकित’ शाळांमधील विद्यार्थ्यांना किती अनुदान वितरित झाले, याची माहिती अपर आयुक्त, प्रकल्प अधिकारी यांच्याकडे नाही. शाळांनी विद्यार्थी उपस्थितीची गुगल पोर्टलवर पाठविलेली माहिती आयुक्तांकडे रवाना केली जाते. नामांकित शाळांच्या अनुदानाबाबत ‘एटीसी’, ‘पीओ’ अनभिज्ञ आहेत.