महापालिकेत आरक्षित जागांचा बिल्डर्सकडून ‘गेम’

शहर विकास आराखड्यात आरक्षित जागा काबीज करण्यासाठी न्यायालयाचा आधार घेत बिल्डर्सकडून ‘गेम’ केला जात आहे.

अमरावती : शहर विकास आराखड्यात आरक्षित जागा काबीज करण्यासाठी न्यायालयाचा आधार घेत बिल्डर्सकडून ‘गेम’ केला जात आहे. ‘जागेची रक्कम द्या, अन्यथा त्या परत करा’, अशी भूमिका हल्ली बिल्डर्संनी घेतली आहे. त्याअनुषंगाने सात आरक्षित जागांसाठी १७ कोटी रुपये जमीनमालकांना देण्याबाबतचा प्रस्ताव पुढे आला आहे.महापालिकेने शहर विकास आराखड्यात मंजूर ले-आऊटमध्ये एकूण ५२५ जागा आरक्षित केली आहेत. या आरक्षित जागा निर्धारित कालावधीत विकसित करून संबंधित जमीनमालकाला जागेचा मोबदला देणे अनिवार्य आहे. महापालिकेने निर्धारित कालावधीत आरक्षित जागा विकसित केली नाही तर जमीन मालकाला न्यायालयात धाव घेऊन कलम सहाप्रमाणे १२७ ची नोटीस बजावून आरक्षित जागेचा मोबदला सहा महिन्यांच्या आत मागता येतो. अन्यथा जागेची रक्कम मिळाली नाही तर सदर जागा ताब्यात घेण्याची प्रक्रिया राबविता येते. त्यानुसार हल्ली महापालिकेत सात आरक्षित जागांचे देय्य रक्कम १७ कोटी रुपयांचा प्रस्ताव स्थायी समितीसमोर आणला जाणार आहे. मात्र १७ कोटी रुपये कोठून द्यावे, हा प्रश्न प्रशासनापुढे उभा ठाकला आहे. भूमिअधिग्रहणासाठी शासनाकडून येणारे अनुदान यापूर्वीच खर्च करण्यात आले आहे. मात्र, जमीनमालकांनी आरक्षित जागेचा मोबदला देण्याबाबतची नोटीस बजावल्याने ही रक्कम निर्धारित कालावधीत प्रशासनाने देणे अनिवार्य आहे. त्याकरिता १७ कोटी रुपये देय्य रक्कमेला स्थायी समितीची मान्यता मिळविणे आवश्यक असल्यामुळे प्रशासनाने तशी तयारी चालविली आहे. शनिवारी स्थायी समितीपुढे आरक्षित जागेचा मोबदला देण्यासंदर्भाचा विषय प्रशासनाकडून मांडला जाणार आहे. या प्रस्तावावर स्थायी समिती कोणता निर्णय घेते, हे स्पष्ट होईल. मात्र महापालिकेची आर्थिक स्थिती नाजूक असल्याचे बघून बिल्डर्संनी आरक्षित जागेचा ‘गेम’ वाजविण्याची रणनीती आखल्याचे दिसून येते. परंतु आरक्षित जागा परत जाऊ देणार नाही, असे प्रशासनाचे धोरण आहे. भूसंपादनासाठी पैशाची जुळवाजुळव करण्याची तयारी महापालिकेने केली आहे. (प्रतिनिधी)जागांवर बिल्डर्सची नजरशहरात ५२५ आरक्षित जागांपैकी अनेक जागा मूळ जमिन मालकांना हाताशी धरुन बिल्डर्संनी ताब्यात घेतल्यात. जागेचा मोबदला मिळावा, यासाठी प्रशासनाकडून १४ प्रकरणे स्थायी समितीत सादर केली जाणार आहे. पहिल्या टप्प्यात सात आरक्षित जागा मोबदल्याचे प्रकरण हाताळले जाईल, अशी माहिती आहे. मात्र तिजोरीत पैसा नसल्यामुळे कदाचित या आरक्षित जागा परत गेल्यास वावगे ठरणार नाही. आरक्षित जागांवर बिल्डर्संची नजर असल्याचे चित्र आहे.निर्णयाला निधीचे ‘ब्रेक’शहरात आरक्षित जागा विकसित करण्याचा निर्णय यापूर्वी महापालिका सर्वसाधारण सभेत घेण्यात आला. त्यानुसार भूसंपादनासाठी प्रायोगिक तत्त्वावर ५० कोटी रुपये द्यावे, असा प्रस्ताव महापालिकेने राज्य शासनाकडे पाठविला. यावर शासनाने गांभीर्याने विचार केला नाही. त्यामुळे आरक्षित जागा ताब्यात घेण्यासाठी १३ व १४ व्या वित्त अनुदानातून भूसंपादन करण्याचे धोरण प्रशासनाने अवलंबविले. या निर्णयाला निधीअभावी ‘ब्रेक’ लागण्याची दाट शक्यता आहे.भूसंपादनाची १४ प्रकरणे आहेत. पहिल्या टप्प्यात सात प्रकरणे हाताळायची असून त्याकरिता १७ कोटी रुपये अपेक्षित आहेत. मान्यतेसाठी स्थायीपुढे हे प्रकरणे ठेवली जातील. - सुरेंद्र कांबळे, एडीटीपी, महापालिका