अमरावती : जिल्ह्यात आतापर्यंत पंधराव्या वित्त आयोगातून ९१ कोटी रुपयांहून अधिक निधी मिळाला आहे. मात्र, हा निधी अजूनही बँकेतच पडून आहे. यामागे अनेक कारणे आहेत. परंतु, हा निधी पाच वर्षे परत जाणार नसल्याने ग्रामपंचायतींना दिलासा मिळणार आहे. असे असले तरी यावर लाखो रुपयांचे व्याज जमा होणार आहे. यामुळे निधी आला विकासाला, बँकेत ठेवला व्याजाला, अशी स्थिती निर्माण झाली आहे.
पंचायतराज व्यवस्थेत जिल्हा परिषद, पंचायत समिती व ग्रामपंचायत असे स्तर आहेत. अलीकडे या स्तरांपैकी ग्रामपंचायतीचा भाव वधारला आहे. केंद्र व राज्य शासनाचा निधी हा थेट गावांच्या खात्यात जात आहे. केंद्र शासनाच्या पंधराव्या वित्त आयोगाचा निधी थेट सरपंच व ग्रामसेवक यांच्या संयुक्त खात्यात जमा केला जात आहे. परिणामी विकासकामे करण्याची सरपंचांना मोठी संधी आली आहे. जिल्हा परिषद व पंचायत समिती सदस्य होण्यापेक्षा सरपंच होणे बरे असे म्हटले जात आहे. ग्रामपंचायती निधीबाबत सक्षम बनत असताना, खर्च करण्याबाबत पिछाडीवर आहेत. ग्रामपंचायतीचे वार्षिक, पंचवार्षिक आराखडा दुरुस्त करता येऊ शकतो. परंतु, ही दुरुस्ती ग्रामसभेत मंजूर व्हावी लागते. पंचायत समिती शिफारस करून जिल्हा परिषद आराखडा दुरुस्तीवर शिक्कामोर्तब करते. या प्रत्येक टप्प्यावर राजकारण व दप्तरदिरंगाईचा अनुभव येतो. त्याचा परिणाम विकासकामांवर होत आहे. त्याचबरोबर यावर्षी कोरोनाही यासाठी आड आला आहे. एका ग्रामसेवकाला दोन किंवा त्यापेक्षा जास्त ग्रामपंचायत असल्याचे दिसून येत आहे. त्याचाही फटका बसल्याचे दिसून येते. जिल्ह्यात पंधराव्या वित्त आयोगातून गेल्या वर्षभरात दोन टप्प्यांत जवळपास ९१ कोटींहून अधिक रुपयांचा निधी मिळाला आहे. गत काही महिन्यात पंचेचाळीस कोटींहून अधिक रुपयांच्या निधीचे वेगवेगळे टप्पे प्राप्त झाले आहेत. त्यापैकी ८० टक्के निधी ग्रामपंचायतींना, तर प्रत्येकी १० टक्के निधी पंचायत समिती व जिल्हा परिषदेच्या वाट्याला उपलब्ध झाला आहे. या उपलब्ध निधीतून लवकर विकासकामे करण्याची अपेक्षा ग्रामस्थांना आहे. मात्र, कोरोना व विविध अडचणींमुळे ग्रामपंचायतीचा निधी हा बँकेच्या खात्यात पडून आहे. त्यावर व्याज मिळत असल्याने ग्रामपंचायतींनाही फायदा होणार आहे. सदर निधी परत जाणार नसला तरी पाच वर्षात तो खर्च करणे अपेक्षित आहे.
बॉक्स
आराखड्याबाबत प्रशिक्षण पूर्ण
पंधराव्या वित्त आयोगातून आलेल्या निधीचा वापर कसा करावा, आराखड्यात कोणती कामे घ्यावी, यासाठी शासन प्रत्येक ग्रामपंचायतीमध्ये सरपंच, उपसरपंच सदस्य व ग्रामसेवक यांना प्रशिक्षण दिले जाते.