लाकुड डेपोच्या जमिनीकडे वनअधिकाऱ्यांचे दुर्लक्ष

पान ३ ची लिड

कुठे अतिक्रमण, तर कुठे शेती, रेकॉर्डचीही वानवा

अनिल कडू

परतवाडा : मेळघाटातील सागवान लाकडाचा लिलाव पद्धतीने विक्री करून शासनाला कोट्यवधी रुपयांचा महसूल मिळवून देणाऱ्या लाकूड डेपोच्या जमिनीकडे वनविभागासह वनअधिकाऱ्यांकडून दुर्लक्ष केले जात आहे. यात जमिनींवर कुठे अतिक्रमण, तर कुठे शेती केली जात आहे. काही प्रकरणांत महसूल विभाग त्यांच्याकडून जमिनी हिसकावून घेत आहे.

सर्वात जुना शासकीय लाकूड डेपो परतवाडा येथे आहे. या डेपोला एक इतिहास आहे. या डेपोतील लाकूड ठेवण्याकरिता असलेला एक नझूल प्लॉट आहे. ही जमीन नझूलने वनविभागाला दिली आहे. लिजवरील या जमीनीला महत्त्वपूर्ण दस्तऐवज आज वनविभागाकडे नाही. नझूल प्लॉटवर अनेकांनी अतिक्रमण केले आहे. काहींनी पक्की स्लॅबची घरे बांधली आहेत आणि हे सर्व वनाधिकारी व वनकर्मचाऱ्यांच्या डोळ्यांदेखत झाले आहे. दरम्यान परतवाडा लाकूड डेपो ऑफिसरने ३१ लोकांना अतिक्रमणाच्या कारणावरून नोटीस दिल्यात. नझूल विभागाकडे पत्रव्यवहार केला. नझूल विभागाने नकाशाची एक प्रतही काढून दिली. अतिक्रमण किती, नाला किती आणि वनविभागाच्या ताब्यात किती क्षेत्र आहे, याची माहिती काढून दिली. अतिक्रमण कर्त्याकडे अचलपूर नगरपालीकेच्या घरटॅक्स पावत्या आहेत. इलेक्ट्रिक बिलाच्या पावत्याही आहेत. जवळ-जवळ हे अतिक्रमण १९९६ पासून असल्याचे बोलले जात आहे. या अतिक्रमणाच्या अनुषंगाने जमिनीबाबतच्या माहितीचे महत्त्वपूर्ण आवश्यक दस्तऐवज नझुल विभागाने डेपो ऑफिसरला मागितले. पण तो दस्तावेज वनविभग नझूलकडे सादर करू शकला नाही.

बॉक्स १

महसूलने हिसकावली जमीन

परतवाडा लाकूड डेपोकडे लाकूड रस्त्याला लागून परतवाडा गट क्रमांक २५ अंतर्गत ३.९९ हेक्टर जमीन दिली गेली. वनविभागाच्या ताब्यात आणि लाकडे त्या जमिनीवर असताना महसूल विभागाने यातील १.२१ हेक्टर जमीन चक्क हिसकावून घेतली आणि ती १.२१ हेक्टर जमीन गोपाल येवले नामक एका खासगी व्यक्तीला दिली. आता या जमिनीवर तो खासगी व्यक्ती शेती करीत आहे.

बॉक्स

लाकुड डेपोची मोजणी केव्हा?

ऑक्टोबर २०२० मध्ये मेळघाट (प्रादेशिक) वनविभागाच्या उपवनसंरक्षकपदी एक महिला अधिकारी रुजू झाल्यात. त्यांनी आरएफओ आणि अ‍ेसीएफच्या घेतलेल्या मासिक सभेत सर्व्हे अंतर्गत अनुक्रमांक ११ वर मौजा परतवाडा येथील वनविभागाचे ताब्यात असलेल्या आगार (लाकूड डेपो) क्षेत्राची मोजणी करण्याबाबत विषय घेतला. आगार अधिकारी (डेपोऑफीसर) या सभेला हजर होते. पण हा महत्त्वपूर्ण विषय चर्चेपूरताच राहिला. मोजणी करण्यात आलेली नाही.