लोकमत न्यूज नेटवर्कअमरावती : महानगरातील ज्या मालमत्तांचे सर्वेक्षण झालेले नाही, त्यांचे पुनर्सर्वेक्षण, वापराच्या उद्देशांमध्ये बदल, वाढीव क्षेत्रफळ व अनधिकृत बांधकाम अशा चार पातळीवर सर्वेक्षण व मूल्यांकन करूनकर आकारणी केली जाईल. वर्षाच्या पहिल्या दिवशी आयुक्त प्रशांत रोडे यांनी आढावा घेत कार्यवाहीची दिशा स्पष्ट केली.महापालिकेच्या तिजोरीत भर घालण्यासाठी लक्ष्यपूर्तीकडे काटेकोर लक्ष दिले जाईल, असे आयुक्त म्हणाले. बैठकीला कर मूल्यांकन निर्धारण संकलन अधिकारी महेश देशमुख, सहायक आयुक्त योगेश पिठे, नरेंद्र वानखडे, विशाखा मोटघरे, नंदकिशोर तिखिले, सहायक क्षेत्रीय अधिकारी, निरीक्षक, मालमत्ता कर वसुली लिपिक उपस्थित होते.कोरोनाचे प्रादुर्भावामुळे लक्ष्यांकाच्या तुलनेत वसुली माघारली आहे. त्यामुळे मार्चअखेरपर्यंत मागील वर्षीच्या तुलनेत जास्त वसुली झाली पाहिजे, असे उद्दिष्ट आयुक्तांनी सर्व कर्मचाऱ्यांना दिले. येत्या आर्थिक वर्षात महापालिकेच्या उत्पन्नात घसघशीत वाढ होण्याचे संकेत आहेत. मालमत्ताकर सर्वेक्षण व मुल्यांकनांचे अधिकार पुन्हा महापालिकेस प्राप्त झाल्याने उत्पन्नवाढीचे द्वार उघडले आहे. मालमत्ता करातून पुढील आर्थिक वर्षात मोठी वाढ अपेक्षित असल्याचे आयुक्तांनी सांगितले.
वापर उद्देशात बदल झालेल्या मालमत्तांचा शोधमनपा हद्दीतील नव्या इमारती, घरे, व्यावसायिक प्रतिष्ठाने आदींकडून मालमत्ता कराची वसुली करण्यावर भर देण्यात येईल. शहरातील अनेक जुन्या मालमत्तांची पुनर्रचना झाल्यानंतरही त्यांची कोठेही नोंद नसल्याने जुन्या दराने टॅक्स वसुली केली जात आहे. अशा मालमत्तांचा शोध घेऊन त्यांना पुनर्रचित दराने मालमत्ता कर वसुली केली जाणार असल्याचे आयुक्त प्रशांत रोडे यांनी सांगितले.
दोषी आढळल्यास कर लिपिकावर कारवाईमालमत्ता कराची तपासणीकरिता पथकाची नियुक्ती लवकरच करण्यात येणार आहे. या टीमद्वारे चौकशी करताना दोषी आढळल्यास संबंधित मालमत्ता कर वसुली लिपिकावर त्वरित प्रशासकीय कारवाइ करण्यात येईल. पुढील पंधरा दिवसांत प्रत्येक मालमत्ता कराच्या कक्षेत आली पाहिजे, असे आयुक्तांनी सांगितले.
प्रत्येक कर्मचाऱ्याला कर भरणे अनिवार्यसर्वच मालमत्तांच्या कर पुर्ननिर्धारणाच्या सूचना आयुक्तांनी दिल्या. मालमत्ता फेरफाराची कार्यवाही लवकर झाली पाहिजे. जे वसुली लिपिक चांगले काम करतील, त्यांना पारितोषिक देण्यात येईल. महानगरपालिकेतील प्रत्येक कर्मचाऱ्याने व अधिकाऱ्याने मालमत्ता कर भरणे अनिवार्य असल्याचे आयुक्तांनी निक्षून बजावले.