निवडणुकीचा विकास निधीला फटका

राज्यातील सर्व आमदारांना आपआपल्या मतदार संघातील विकास कामे करण्यासाठी प्रत्येक आर्थिक वर्षात २ कोटी इतका विकास निधी दिला जातो;

चांदूरबाजार : राज्यातील सर्व आमदारांना आपआपल्या मतदार संघातील विकास कामे करण्यासाठी प्रत्येक आर्थिक वर्षात २ कोटी इतका विकास निधी दिला जातो; मात्र सन २0१४-१५ या आगामी आर्थिक वर्षात विधानसभेची निवडणूक अपेक्षित असल्याने या वर्षात केवळ विकासाकरिता सात महिन्यांचा अवधी मिळणार असल्याने स्थानिक विकास निधीत कपात करण्यात आली आहे. २ कोटीऐवजी १ कोटी १६ लाख ६६ हजार एवढय़ाच निधीवर आमदारांना आपल्या मतदारसंघाचा विकास करावा लागणार आहे. याबाबतचे निर्देश नियोजन विभाग मंत्रालयाने राज्यातील सर्व विभागीय आयुक्तालयातील नियोजन उपायुक्तांना दिले आहेत.
स्थानिक विकास वार्षिक कार्यक्रमाअंतर्गत राज्यातील २८९ विधानसभा आमदार व ७८ विधान परिषद आमदार असे एकूण ३६0 आमदारांना त्यांच्या मतदारसंघात स्थानिक विकास कामे करण्यासाठी सुमारे २ कोटी रुपये प्रत्येक वर्षाला देण्यात येतात. मात्र, सध्याच्या विधानसभेचा कार्यकाळ आक्टोबर २0१४ चे अखेर संपण्याची शक्यता लक्षात घेता नोव्हेंबर-डिसेंबर २0१४ मध्ये नवीन विधानसभा अस्तित्वात येणे अपेक्षित आहे.
ही बाब लक्षात घेता विद्यमान विधानसभेचा सन २0१४-१५ या आर्थिक वर्षातील कार्यकाळ एप्रिल ते ऑक्टोबर २0१४ या सात महिन्यांचा राहील. त्यामुळे विधानसभा सदस्यांना पहिल्या सात महिन्यांसाठी १ कोटी १६ लाख ६६ हजार इतका निधी देण्यात येणार आहे. त्यामुळे प्रत्येक आमदारांच्या १ कोटी १६ लाख ६६ हजार इतक्या निधीच्या विकास कामांनाच प्रशासकीय मान्यता देण्यात येणार असून ही प्रशासकीय मान्यता देत असताना मागील वर्षातील स्लीपची रक्कम विचारात घेऊनच कामांना मंजुरी देण्यात यावी, असे निर्देश नियोजन विभाग मंत्रालयाने दिल्याची माहिती आहे.
केंद्रीय निवडणूक आयोगाने २५ एप्रिलच्या पत्रान्वये लोकसभा निवडणुकीची राज्यातील आचारसंहिता अंशता शिथिल केल्यामुळे सन २0१४-१५ या वर्षातील आमदारांनी सुचविलेल्या कामांना प्रशासकीय मान्यता मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
त्या अनुषंगाने आमदारांना स्थानिक विकास कार्यक्रमाअंतर्गत निधीचे वितरण लवकरच वित्त विभागाच्या मान्यतेने करण्यात येणार असल्याची माहिती प्राप्त झाली आहे. (तालुका प्रतिनिधी)