राष्ट्रवादीत ‘खुर्ची’चा वाद

महापालिकेत राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि फ्रंटमध्ये सुरु असलेला गटनेतेपदाचा वाद संपण्याची चिन्हे दिसत नाहीत. दोन दिवसांपूर्वीच पार पडलेल्या महापौर, उपमहापौरपदाच्या निवडणुकीनंतर राष्ट्रवादीत गटनेतेपदी

केबीनवर दावा : मार्डीकर, काळे यांचे खुर्चीसाठी प्रशासनाला पत्र
अमरावती : महापालिकेत राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि फ्रंटमध्ये सुरु असलेला गटनेतेपदाचा वाद संपण्याची चिन्हे दिसत नाहीत. दोन दिवसांपूर्वीच पार पडलेल्या महापौर, उपमहापौरपदाच्या निवडणुकीनंतर राष्ट्रवादीत गटनेतेपदी अविनाश मार्डीकर की, सुनील काळे? हा वाद आयुक्तांच्या दालनात पोहोचला आहे. दोन्ही गटनेत्यांनी ‘खुर्ची‘वर परस्पर दावे केल्याने प्रशासनाने याविषयी विधिज्ज्ञांकडून सल्ला मागविला आहे. गुरुवारी मार्डीकर व काळे यांच्यात खुर्चीसाठी जोरदार रस्सीखेच झाल्याची माहिती आहे.
विभागीय आयुक्त, उच्च न्यायालय ते सर्वोच्च न्यायालय असा राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस फ्रंट यांच्यातील गटनेतेपदाचा प्रवास सुरू आहे. आॅगस्ट महिन्यात उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने विभागीय आयुक्तांचा आदेश रद्द करुन अविनाश मार्डीकर यांना राष्ट्रवादी काँग्रेस फ्रंटच्या गटनेतेपदी कायम ठेवण्याचा निर्णय घेतला. या निर्णयाला सुनील काळे यांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले. सर्वोच्च न्यायालयाने या याचिकेवर सुनावणी न करता उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाच्या आदेशावर स्थगनादेश दिला. त्यानंतरही राष्ट्रवादीचे गटनेता अविनाश मार्डीकर की सुनील काळे हा वाद अद्यापही संपला नाही. दोन्ही गटांनी गटनेतेपदाचा दावा कायम ठेवला आहे.
त्यानंतर महापौर, उपमहापौरपदाची निवडणूक पार पडली. या निवडणुकीत राष्ट्रवादी काँग्रेसला निराशाजनक पराभव स्वीकारावा लागला. काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस फ्रंट यांच्यात हातमिळवणी झाली. राष्ट्रवादी काँग्रेस फ्रंटला महापौर तर काँग्रेसला उमपहापौर पद मिळाले. काँग्रेसने दगाबाजी केल्याचा आरोपही राष्ट्रवादी काँग्रेसने केला. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाच्या स्थगनादेशानुसार राष्ट्रवादी काँग्रेस हाच महापालिकेत खरा पक्ष असल्याचा दावा सुनील काळे यांनी केला. महापौरपदाच्या निवडणुकीत पराभव होताच राष्ट्रवादी काँग्रेसचे गटनेते सुनील काळे यांनी अविनाश मार्डीकर यांच्या ताब्यात असलेले केबीन आणि खुर्चीवर दावा केला. त्यानंतर मार्डीकर आणि काळे यांच्यात ‘खुर्ची’ ताब्यात घेण्यासाठी स्पर्धा लागली. सुनील काळे यांनी आयुक्तांना आपणच राष्ट्रवादी काँग्रेसचे गटनेता असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या स्थगनादेशाचा आधार घेत सांगितले. दुसरीकडे अविनाश मार्डीकर यांनी उच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर सर्वोच्च न्यायालयाने केवळ स्थगनादेश दिला. गटनेता कोण? हा निर्णय अद्याप झालेला नाही. त्यामुळे आपणच गटनेतेपदी कायम आहोत, असा युक्तिवाद केला. या अनुषंगाने महापालिका आयुक्तांना पत्रसुद्धा त्यांनी दिले आहे. गटनेतेपदाच्या खुर्चीवरुन रंगलेला वाद टोकाला जाण्याची शक्यता बळावली असताना आयुक्त अरुण डोंगरे यांनी सर्वोच्च न्यायालयात महापालिकेच्या पॅनेलवर असलेल्या विधीज्ज्ञांकडून याविषयी मार्गदर्शन मागविले आहे. हे मार्गदर्शन येताच गटनेतेपदाचा वाद संपण्याची चिन्हे दिसू लागली आहेत.