वादग्रस्त पाण्याच्या टाकीला न्यायालयाची चपराक

अचलपूर-परतवाडा येथे बांधण्यात आलेल्या वादग्रस्त पाण्याच्या टाकीबाबत जिल्हाधिकाऱ्यांनी नेमलेल्या चौकशीत प्रतिवादीचीच निवड केल्याने ही समिती रद्द करण्यात यावी, असे आदेश मुंबई उच्च

चौकशी समिती बरखास्त करण्याचे आदेश : नागपूर खंडपीठाचा निर्णयअचलपूर : अचलपूर-परतवाडा येथे बांधण्यात आलेल्या वादग्रस्त पाण्याच्या टाकीबाबत जिल्हाधिकाऱ्यांनी नेमलेल्या चौकशीत प्रतिवादीचीच निवड केल्याने ही समिती रद्द करण्यात यावी, असे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठ यांनी दिले आहेत. अचलपूर नगरपालिकेने परतवाडा टपालपुरा वॉर्ड क्रमांक ७ करिता चंद्रभागा पाणीपुरवठा योजने अंतर्गत पिण्याच्या पाण्याची टाकी मंजूर केली. परंतु काही फेरफार करुन ही टाकी वॉर्ड क्रमांक ९ शिवाजीनगर येथे बांधण्यात आली. टाकीच्या बांधकामासाठी आवश्यक मातीचा अहवाल दुसऱ्याच टाकीला जोडण्यात आला होता. टाकीच्या बांधकामाबाबत झालेल्या अनियमीततेमुळे येथील वयोवृध्द सामाजिक कार्यकर्ते नारायणराव पर्वतकर यांनी नागपूर उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली होती. न्यायाधीश बी.टी. धर्माधिकारी व सी.व्ही. भडांगे यांनी १ आॅगस्ट रोजी जिल्हाधिकाऱ्यांना नगरपालिका व शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यलयातील रेकॉर्ड तपासण्याचे आदेश दिले होते. संबंधित रेकॉर्ड तपासण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांनी १३ आॅगस्ट रोजी उपविभागीय अधिकारी, कार्यकारी अभियंता (सामाजिक बांधकाम विभाग) व नगर पालीकेच्या मुख्याधिकाऱ्याची समिती नेमली होती. या समितीत प्रतिवादी असलेल्या मुख्याधिकाऱ्यांचा समावेश करण्यात आल्यामुळे या समितीवर आक्षेप घेऊन पर्वतकार यांची उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. या याचिकेची सुनावणी नुकतीच न्यायाधीश धर्माधिकारी व ए.एस. चांदूरकर यांच्या खंडपीठासमोर झाली. उच्च न्यायालयाने चौकशी समितीत प्रतिवादीचाच समावेश केल्यामुळे ही समिती रद्द करावी, असे आदेश नुकतेच उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने दिले आहेत. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी १० आॅक्टोबर रोजी होणार आहे. (तालुका प्रतिनिधी)