बांधकाम विभागाने जि.प.चे ३५ कोटी पळविले

ग्रामीण भागाचा विकासाचा मुख्य केंद्रबिंदू असलेल्या जिल्हा परिषदेला विविध विकास कामांसाठी राज्याच्या ग्रामविकास विभागाने विकास कामांसाठी दिलेला अतिरिक्त विकासनिधी सार्वजनिक बांधकाम

शासन निर्णय : सेस, महसूलपासून जिल्हा परिषद राहणार वंचित
जितेंद्र दखने - अमरावती
ग्रामीण भागाचा विकासाचा मुख्य केंद्रबिंदू असलेल्या जिल्हा परिषदेला विविध विकास कामांसाठी राज्याच्या ग्रामविकास विभागाने विकास कामांसाठी दिलेला अतिरिक्त विकासनिधी सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे वळविल्याची बाब उघकीस आली आहे. यामध्ये जिल्हा परिषदेचे दलित वस्ती व २५/१५ च्या विकास कामांसाठी प्राप्त झालेल्या ३५ कोटी रुपयांचा समावेश आहे.
ग्रामीण भागाचा चेहरा-मोहरा बदलविण्यासाठी व स्थानिक स्वराज्य संस्थांना सक्षम करण्यावर राज्याच्या ग्रामविकास विभागाने भर दिला आहे. मात्र, याच विभागाकडून जिल्हा परिषदांना विकासकामांसाठी आता पर्यंत समाज कल्याण विभागात दलित वस्ती विकास कार्यक्रमासाठी अतिरिक्त निधी दिला होता. याशिवाय जिल्हा परिषदेच्या पंचायत विभागाने विकासकामे करण्यासाठी जि. प. बांधकाम विभागाकडे २५/१५ या लेखाशीर्षाखाली ३५ कोटींचा निधी दिला होता.