डीसीपीएस योजनेविरोधात लोकायुक्तांकडे तक्रार

जिल्हा परिषदेतील ँॅपरिभाषित अंशदान निवृत्ती वेतन योजना अर्थात डीसीपीएसविरोधात महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समितीने ...

प्राथमिक शिक्षकांचे गाऱ्हाणे : ग्रामसेवकही आंदोलनाच्या पवित्र्यात
अमरावती : जिल्हा परिषदेतील ँॅपरिभाषित अंशदान निवृत्ती वेतन योजना अर्थात डीसीपीएसविरोधात महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समितीने राज्याच्या लोकायुक्तांकडे तक्रार केली आहे. गेल्या २६ आॅगस्ट रोजी केलेल्या या तक्रारीसोबत १८२ शिक्षकांचे अर्ज जोडलेले आहेत.
३ दिवसांपासून ‘लोकमत’ने अंशदान निवृत्ती वेतन योजनेतील घोळ चव्हाट्यावर आणला आहे. या पार्श्वभूमिवर शिक्षकांसह ग्रामसेवकही संतापले असून त्यांनीही आक्रमक पवित्रा घेतला आहे. १ नोव्हेंबर २००५ नंतर जिल्हा परिषदेच्या सेवेत रुजू झालेल्या कर्मचाऱ्यांना २२ अंकी खाते क्रमांक देणे बंधनकारक आहे. यातील ११ अंक कॉमन तर उर्वरित ११ अंक त्या कर्मचाऱ्याची ओळख पटविणारे आहेत. वर्धा जिल्ह्यातील २८६ शिक्षकांना २०११-१२ मध्ये खातेक्रमांक देण्यात आले. त्यांच्या वेतनातून १० टक्के रक्कम कपात करण्यात आली. मात्र, १० टक्के शासनाचा वाटा आणि त्यावरील व्याज देण्यात आले नाही. अमरावतीमध्ये तर खातेक्रमांक देण्यात आलेला नाही. दरम्यान एप्रिल २०१४ मध्ये शालेय वेतनप्रणाली सुरूझाली. यात डीसीपीएसचा रकानाच नव्हता. त्यानंतर वर्धा जिल्ह्यात ती कपात बंद करण्यात आली. मात्र, याबाबत प्रशासनाकडून उत्तरही देण्यात आले नाहीत. म्हणजेच वर्धा जिल्ह्यातही अंशदान योजनेच्या अंमलबजावणीत प्रशासन कमी पडले, असा आरोप प्राथमिक शिक्षक समितीचे विजय कोंबे यांनी केला आहे. (प्रतिनिधी)