वनगुन्ह्यांचे रेकॉर्ड तपासणार

वनविभागाचे कायदे हे पोलीस विभागापेक्षाही कठोर असताना न्यायालयात व्यवस्थित पाठपुरावा केला जात नसल्याने वनगुन्ह्यात आरोपींना शिक्षा होण्याचे प्रमाण नगण्य आहे

शासन आदेश : ब्रिटिशकालीनकायद्याच्या फाईलवरील धूळ झटकणारलोकमत विशेषगणेश वासनिक अमरावतीवनविभागाचे कायदे हे पोलीस विभागापेक्षाही कठोर असताना न्यायालयात व्यवस्थित पाठपुरावा केला जात नसल्याने वनगुन्ह्यात आरोपींना शिक्षा होण्याचे प्रमाण नगण्य आहे. त्यामुळे आता राज्य शासनाने ब्रिटिशकालीन कायद्याच्या फाईलवरील धूळ झटकून २० वर्षांपासूनच्या वनगुन्ह्यांचे रेकॉर्ड तपासणीची मोहीम हाती घेतली आहे. आरोपींना कठोर शिक्षा व्हावी, यासाठी कार्यप्रणालीत बदल करण्याचा निर्णय घेतला आहे.वन्यजीव संरक्षण कायदा १९७२ आणि भारतीय अधिनियम १९२७ अन्वये वनविभागात वनगुन्हे दाखल केले जातात. ही पद्धत ब्रिटिशकालीन असून वन्यजीव कायद्यात १५ ते २० वर्षांपर्यत आरोपींना शिक्षा होईल, अशी तरतूद करण्यात आली आहे. मात्र, वनविभागात तपास अधिकारी संबंधित प्रकरणाचा न्यायालयात व्यवस्थितपणे कागदपत्रांचा पाठपुरावा करीत नसल्याने गंभीर गुन्ह्यातही आरोपींना कठोर शिक्षा होत नसल्याची बाब शासनाच्या निदर्शनास आली आहे. परिणामी जंगल, वन्यजीवांचे संरक्षण करण्यासाठी ब्रिटीशकालीन कायद्याच्या फाईलवर चढलेली अनेक वर्षांपासूनची धूळ झटकण्यासाठी रेकॉर्ड तपासणी केली जात आहे. पोलीस विभागात भारतीय दंड संहितेत खून, खुनाचा प्रयत्न अथवा दरोड्याप्रकरणी न्यायालयातून जामीन मिळत नाही. किंबहुना किरकोळ प्रकरणात जामीन सहजतेने मिळते. परंतु वनगुन्ह्यात सदर तपास अधिकाऱ्यांनी न्यायालयात व्यवस्थितपणे बाजू मांडली तर किमान ९० दिवसांपर्यत जामीन मिळत नाही. मात्र वनविभागात नवीन पद भरती, वनकायद्याचे अज्ञान, संरक्षण कायद्याची माहिती नाही, पुस्तकी किंवा तुटपुंज्या माहितीच्या आधारे गुन्हे दाखल करणे, न्यायालयात उशिरा प्रकरण दाखल करणे, तपास अधिकाऱ्यांची न्यायालयीन उदासिनता अशा विविध कारणांनी वनगुन्ह्यात आरोपींना शिक्षा होत नसल्याचे वास्तव पुढे आले आहे. वनविभागात वर्षांनुवर्षांपासून सुरु असलेला वनगुन्हे दाखल करण्याचा शिरस्ता कालबाह्य करण्यासाठी जुन्या प्रकरणांची चाचपणी केली जात आहे. २० वर्षांपासूचे रेकॉर्ड तपासताना वनगुन्ह्यात जप्त केलेले साहित्य, वाहने, वन्यपशुंचे अवशेष तपासले जाणार आहे. वाघ, बिबट, हरिण, हत्ती, सिंह आदी वन्यपशुंच्या हत्या प्रकरणानंतर न्यायालयात कागदपत्रे सादर करताना झालेली दिरंगाई आदी कारणमीमांसा शोधली जाणार आहे. वर्तूळ अधिकाऱ्यांना त्यांच्या कार्यक्षेत्रातील दाखल करण्यात आलेल्या वनगुन्ह्यांची माहिती उपवनसंरक्षकांना पाठवावी लागणार आहे. शासन आदेश धडकताच मुख्य वनसंरक्षक कामाला लागले आहे. जंगलाचे संरक्षण, वन्यपशुंच्या शिकार प्रकरणी जुन्या प्रकरणांचा आढावा घेतला जात आहे.वनगुन्ह्यांत तपास करताना वरिष्ठांचे असहकार्यवन्यपशुंचे शिकार प्रकरण उघडकीस आल्यानंतर या प्रकरणाचा छडा लावताना आरोपीला अटक करेपर्यंत तपास अधिकाऱ्यांना तारेवरची कसरत करावी लागते. बरेचदा तपास कामी परराज्यातही जावे लागते. मात्र पोलीस विभागाप्रमाणे वन विभागात भत्ता, सुविधा दिली जात नाही. एवढेच नव्हे, तर वरिष्ठांचे असहकार्य मिळत असल्याचे शल्य वनगुन्ह्यांचे तपास करणाऱ्या अधिकाऱ्यांचे आहे.वन कोठडीचा अभाववनगुन्ह्यात आरोपीला अटक केल्यानंतर त्या आरोपीला जेरबंद करून ठेवण्यासाठी वन विभागात कोठडीचा अभाव आहे. यापूर्वी वन विभागात जिल्हास्तरावर वनकोठडी होती. परंतु कालांतराने त्या बंद करण्यात आल्यात. हल्ली वनगुन्ह्यात आरोपीस अटक केली तर त्या आरोपींना जवळील पोलीस ठाण्याच्या कोठडीत जेरबंद केले जाते. वन विभागात कठोर कायदे असले तरी वन कोठडी नाही, हे वास्तव आहे.वर्तुळ अधिकाऱ्यांना त्यांच्या क्षेत्रातील वनगुन्ह्याची माहिती कळविण्याचे निर्देश देण्यात आले आहे. कोणत्या प्रकरणात आरोपींना शिक्षा झाली, हे शासनाला कळवावे लागणार आहे. जुने रेकॉर्ड तपासले जात आहे.- नीनू सोमराज, उपवनसंरक्षक, अमरावती.