‘ते’ प्रकरण जलदगती न्यायालयात चालवा

धनसंपदा नागरी सहकारी पतसंस्थेमधील गैरव्यवहाराची चौकशी आर्थिक गुन्हे शाखेकडे सोपवून हे प्रकरण जलदगती न्यायालयात चालवावे,

पत्रपरिषद : ‘धनसंपदा पतसंस्था’ प्रकरणात गुणवंत देवपारे यांची मागणीअमरावती : धनसंपदा नागरी सहकारी पतसंस्थेमधील गैरव्यवहाराची चौकशी आर्थिक गुन्हे शाखेकडे सोपवून हे प्रकरण जलदगती न्यायालयात चालवावे, अशी मागणी गुणवंत देवपारे यांनी बुधवारी पत्रपरिषदेतून केली आहे. अनुसूचित जाती-जमातींसाठी समाज कल्याण विभागामार्फत सामूहिक विवाह सोहळ्याच्या माध्यमातून प्रत्येक लाभार्थ्याला १० हजार रुपये दिले जातात. मात्र, ‘धनसंपदा पिरॅमिड नागरी सहकारी पतसंस्थे’च्या पदाधिकाऱ्यांनी आर्थिक गैरव्यवहार करून लाभार्थ्यांचे तब्बल ८३ लाख ४५ हजार ७५० रुपये परस्पर काढून घेतल्याचे लेखा परीक्षक राजेंद्र शंकर पाटील (५१,रा. राममोहननगर) यांना लक्षात आले. याप्रकरणात गाडगेनगर पोलिसांनी अध्यक्ष दीपक इंगोले व सुबोध जंगमविरुध्द भादंविच्या कलम ४१९, ४२०, ४६८, ४७१, ४०८, ४०९, ३४ अन्वये गुन्हा नोंदवून इंगोलेला अटक केली आहे. याप्रकरणासंदर्भात बुधवारी गुणवंत देवपारे यांनी पत्रपरिषद घेतली.पतसंस्थेचा हा गैरव्यवहार सहकार खात्याचे अधिकारी, कर्मचाऱ्यांच्या संगनमताने झाला असून त्यावर पांघरूण टाकण्यात आल्याचा आरोप देखील देवपारे यांनी केला आहे. धनसंपदा नागरी सहकारी पतसंस्थेचे सन १९९९ ते २०१२ पर्यंतचे अंकेक्षण का झाले नाही?, अंकेक्षण न करता धनसंपदा के्रडिट को-आॅप.सोसायटीचे पिरॅमिड को-आॅपरेटीव्ह सोयायटी असे नामकरण कसे करण्यात आले, असा सवाल देवपारे यांनी केला. अंकेक्षण न करता सहकारी संस्थेच्या संगीता डोंगरे यांनी नावात बदल केल्याचा आरोप देवपारेंनी केला आहे. लेखा परीक्षक उंबरकर यांनी सन १९९५ ते २०१५ पर्यंतचे आॅडिट व्यवस्थित केले नाही. त्यामुळेच नवीन आॅडिटरची नियुक्ती शासनाला करावी लागली. त्यातच देवपारेंना सुध्दा २५ हजार रुपये भरावे लागले आहेत. ही एकाप्रकारे आर्थिक व मानसिक पिळवणूक असल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे. या प्रकरणात उपनिबंधक एम.डब्ल्यू. राठोड, मुख्य लिपिक के.सी.मोकळकर, सहकारी अधिकारी एस.के.रोकडे व लेखा परीक्षक उंबरकर यांनीही संस्थाध्यक्ष इंगोले यांना गैरव्यवहारासंबंधी वेळोवेळी मदत केल्याचा आरोप देवपारे यांनी पत्रपरिषदेतून केला. गैरव्यवहारात सहभागी असणाऱ्या सर्व दोषींवर गुन्हे दाखल करण्यात यावे व याप्रकरणाचा तपास आर्थिक गुन्हे शाखेकडे सोपविण्यात यावा तसेच हा खटला जलदगती न्यायालयात चालवून न्याय मिळावा, अशी अपेक्षा देवपारेंनी केली आहे.