पंतप्रधान कार्यालयाकडून बहिरम यात्रेची दखल

कोणतीही यात्रा म्हटली की तेथे सर्व स्तरातील जनसामान्यांची गर्दी होणे साहजिक आहे. अशा जत्रेच्या माध्यमातून शासकीय योजनांची माहिती गावगाड्यातील शेवटच्या माणसापर्यंत पोहचू शकते.

क्षेत्रिय कार्यालयाला आदेश : शासकीय योजनांचा प्रचार
सुमित हरकुट - चांदूरबाजार
कोणतीही यात्रा म्हटली की तेथे सर्व स्तरातील जनसामान्यांची गर्दी होणे साहजिक आहे. अशा जत्रेच्या माध्यमातून शासकीय योजनांची माहिती गावगाड्यातील शेवटच्या माणसापर्यंत पोहचू शकते. या अनुषंगाने बहीरम यात्रेची दखल खुद्द पंतप्रधान कार्यालयाने घेतली असून क्षेत्रीय प्रचार कार्यालयाला बहिरम यात्रेत शासकीय योजनांचा प्रचार करण्याचे आदेश दिले आहे.
२० डिसेंबरपासून विदर्भातील सर्वात मोठ्या या बहीरम यात्रेला सुरूवात झाली आहे. ही यात्रा तब्बल एक महिना चालणारी आहे. कडाक्याची थंडी व यावर्षीचा दुष्काळ यामुळे सहा दिवस होऊन या यात्रेने अजूनपर्यंत तरी जोर पकडला नाही. परंतु या यात्रेचे महत्त्व बघता खुद्द पंतप्रधान कार्यालयाने यात्रेची दखल घेतली आहे.
सततच्या दुष्काळी परिस्थितीने शेतकऱ्यांची अत्यंत दयनीय अवस्था झाली आहे. यावर्षी खरीप व रबी हंगाम हातून गेल्यामुळे परिसरातील शेतकरी फार मोठ्या आर्थिक संकटात सापडला आहे. परिणामी संसाराचे रहाटगाडगे चालवताना जगावे की मरावे, अशा द्विधा मन:स्थितीत आज शेतकरी वर्ग सापडला आहे. बहिरम यात्रा ही पूर्णत: शेतकरी वर्गावर अवलंबून असल्यामुळे त्यांच्यावर ओढवलेल्या आर्थिक परिस्थितीचा परिणाम यात्रेवर दिसून येत आहे. याचा पहिला फटका जिल्हा परिषद प्रशासनाला बसला आहे. ही यात्रा जिल्हा परिषद प्रशासनाच्या नियंत्रणाखाली येत असल्यामुळे यात्रेमध्ये भाविकांची गैरसोय होऊ नये म्हणून सर्व सुविधा उपलब्ध करून देणे ही त्यांचीच जबाबदारी आहे. त्यासाठी दुकानांची व्यवस्था, जागांचे आरक्षण, विद्युत व पाणी पुरवठ्याची जबाबदारी जिल्हा परिषदेवर आली आहे. या व्यवस्थेपोटी प्लॉट व वीज पुरवठ्यात जि. प. मोठ्या महसुलाची प्राप्ती दरवर्षी होत असते. मागील वर्षी या करापोटी जि. प. ला १ लाख ९० हजार रूपये प्राप्त झाले होते. यावर्षी मात्र आतापावेतो ७९ हजार रूपयेच प्राप्त झाले असून यंदा जि. प. प्रशासनाला १ लाख ११ हजारांचा फटका बसला आहे. तसेच यात्रेकरिता अनेक व्यावसायिकांनी प्लॉट घेतले आहेत. परंतु अजूनपर्यंतही त्यांनी आपली दुकाने थाटली नाही.