बनावट तहसीलदाराच्या रक्तनात्यात १३ जणांकडे 'कास्ट व्हॅलिडीटी'

कास्ट व्हॅलिडिटी समिती औरंगाबाद यांनी १९ नोव्हेंबर २०२० च्या आदेशान्वये वैष्णवी निलावाड, नेहा निलावाड व शीतल निलावाड यांचा 'मन्नेरवारलू' जमातीचा दावा अवैध घोषित केला.

अमरावती: राज्याच्या महसूल व वन विभागाने औरंगाबाद विभागातील बनावट 'कास्ट व्हॅलिडीटी’ असलेले नायब तहसीलदार दत्तात्रय बळीराम निलावाड यांना चक्क 'तहसिलदार गट अ' पदावर १ ऑगस्ट २०२३ रोजी पदोन्नती दिल्याची बाब ‘लोकमत’ने सोमवारी उघड केली. आता त्यांच्या रक्त नातेसंबंधी असलेल्या १३ जणांकडे 'कास्ट व्हॅलिडीटी' असल्याची धक्कादायक माहिती आहे.

तहसीलदार निलावाड यांचे रक्तनातेसंबंधी स्वाती दिगांबर निलेवार व विवेक दिगांबर निलेवार या दोघांचा 'मन्नेरवारलू' जमातीचा दावा अनुसूचित जमाती प्रमाणपत्र तपासणी समिती औरंगाबाद यांनी अवैध घोषित केल्यानंतर सुद्धा ही वस्तुस्थिती समितीपासून लपविली. एवढेच नव्हे तर निलावाड यांनी स्वतः आणि त्यांचे ११ रक्तसंबंधी नातेवाईकांनी 'कास्ट व्हॅलिडीटी' मिळविली आणि अनुसूचित जमातीचा लाभ घेतला आहे. तसेच २ जणांनी शालेय अभिलेखातील नोंदी समितीपासून लपवून जातवैधता प्रमाणपत्राचा लाभ मिळविल्याचे पोलिस दक्षता पथकाच्या निदर्शनास आले, असे खुद्द औरंगाबाद समितीनेच १९ नोव्हेंबर २०२० रोजीच्या आदेशात नमूद केले आहे.
  
असे आले घबाड बाहेर
मुंबई उच्च न्यायालय, खंडपीठ औरंगाबाद येथे रिट याचिका क्र.६६१०/२०२० (वैष्णवी दत्तात्रय निलावाड विरुद्ध महाराष्ट्र शासन व इतर), रिट याचिका क्र.६६१३/२०२० (शीतल उत्तम निलावाड विरुद्ध महाराष्ट्र शासन व इतर) दाखल झालेल्या होत्या. तसेच नेहा सुभाष निलावाड यांनी शैक्षणिक प्रयोजनार्थ प्रस्ताव दाखल केला होता. औरंगाबाद खंडपीठाने याबाबत निर्णय कार्यवाहीसाठी समितीस आदेशित केले होते. एकाच कुटुंबातील रक्त संबंधी सदस्य असल्यामुळे त्यांचा जमातीचा दावा एकत्रितपणे पडताळणीचा निर्णय समितीने घेतला होता. यावेळी हे घबाड बाहेर आले.
 
कास्ट व्हॅलिडिटी रद्द करून जप्त केले
कास्ट व्हॅलिडिटी समिती औरंगाबाद यांनी १९ नोव्हेंबर २०२० च्या आदेशान्वये वैष्णवी निलावाड, नेहा निलावाड व शीतल निलावाड यांचा 'मन्नेरवारलू' जमातीचा दावा अवैध घोषित केला. त्यांचे जमाती प्रमाणपत्र रद्द करून जप्त केले आहे. अधिनियम २००० च्या कलम १० ते १२ मधील तरतुदीनुसार कारवाई करण्याचे निर्देश संबंधित शैक्षणिक संस्था आणि उपजिल्हाधिकारी (सेतू) औरंगाबाद, उपविभागीय अधिकारी कंधार यांना दिले आहेत.
 
रक्त नात्यातील सर्वांचे जमाती प्रमाणपत्र,जातवैधता प्रमाणपत्र रद्द व जप्त करण्यात यावे आणि अधिनियम २००० मधील कलम १०, ११ व १२ नुसार दोषींवर कठोर कारवाई करण्यात यावी. - बाळकृष्ण मते, राज्य उपाध्यक्ष ट्रायबल फोरम महाराष्ट्र