पाणीटंचाई निवारण आराखडा कागदावरच!

अकोला जिल्ह्यातील ५८२ उपाययोजनांची कामे रखडली.

संतोष येलकर / अकोला: जिल्ह्यातील पाणीटंचाई निवारणासाठी ४५८ गावांमध्ये ५८२ उपाययोजनांच्या कामांचा कृती आराखडा मंजूर असला तरी; ५८0 उपाययोजनांच्या कामांचे प्रस्ताव अद्यापही जिल्हाधिकार्‍यांकडे सादर करण्यात आले नाही. कृती आराखड्यातील एकाही उपाययोजनेचे काम सुरू झाले नसल्याच्या स्थितीत जिल्ह्यातील पाणीटंचाई कृती आराखडा कागदावरच असल्याने, जिल्ह्यातील टंचाईग्रस्त गावांना पाणी केव्हा पाजले जाणार, असा प्रश्न निर्माण होत आहे. यावर्षीच्या पावसाळ्यात अत्यल्प पाऊस झाल्याने, जिल्ह्यातील धरणांमध्ये अत्यल्प जलसाठा उपलब्ध आहे. त्यामुळे जिल्ह्यातील अनेक गावांमध्ये हिवाळ्यापासूनच पाणीटंचाईचे चटके जाणवू लागले असून, पिण्याच्या पाण्यासाठी ग्रामस्थांची पायपीट सुरू आहे. येत्या काही दिवसात जिल्ह्यातील पाणीटंचाईचा प्रश्न गंभीर होण्याची शक्यता आहे. या पृष्ठभूमीवर जिल्ह्यातील पाणीटंचाईवर मात करण्यासाठी ४५८ गावांमध्ये ५८२ उपाययोजनांच्या कामांचा पाणीटंचाई निवारण कृती आराखडा जिल्हा परिषद ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागामार्फत तयार करण्यात आला. ११ कोटी ८३ लाख ३२ हजार रुपये खर्च अपेक्षित असलेल्या या कृती आराखड्याला गत १८ डिसेंबर २0१४ रोजी जिल्हाधिकारी अरुण शिंदे यांनी मंजुरी दिली. कृती आराखडा मंजूर होऊन तीन महिन्यांचा कालावधी होत असला तरी, पाणीटंचाई निवारणाच्या ५८२ उपाययोजनांच्या कामांपैकी बोरगावमंजू येथे तात्पुरती पुरक नळ योजना व खांबोरा प्रादेशिक पाणीपुरवठा योजनेंतर्गत तात्पुरती पुरक नळ योजना या दोन उपाययोजनांच्याच कामांना आतापर्यंत मंजुरी मिळाली. प्रस्तावित उपाययोजनांपैकी एकाही उपाययोजनेचे काम अद्याप सुरू करण्यात आले नसून, ५८0 उपाययोजनांच्या कामांचे प्रस्ताव जिल्हाधिकार्‍यांकडे मंजुरीसाठी सादर करण्यात आले नाही. त्यामुळे विविध उपायोजनांचा पाणीटंचाई कृती आराखडा मंजूर असला तरी, प्रस्तांवाविना जिल्ह्यात पाणीटंचाई निवारणाची कामे रखडली आहेत. त्यानुषंगाने पाणीटंचाईग्रस्त गावांमधील ग्रामस्थांना पाणी पाजण्याच्या उपाययोजनांची कामे केव्हा मार्गी लागणार, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.