सिंचन विहिरींच्या लाभार्थींना प्रतीक्षाच

आत्महत्याग्रस्त जिल्ह्यांमध्ये विशेष लक्ष देऊन समस्या निकाली काढण्याऐवजी त्या कायम ठेवण्याचा प्रकारही घडत असल्याचे चित्र आहे.

अकोला : आत्महत्याग्रस्त सहा जिल्ह्यांमध्ये धडक सिंचन विहिरी निर्मितीची योजना गेल्या आठ वर्षांपासून रडत-खडत सुरू आहे. विशेष म्हणजे, त्यामध्ये सातत्याने बदल केल्यानंतरही शेकडो लाभार्थी अद्यापही वंचितच आहेत. त्यामुळे आत्महत्याग्रस्त जिल्ह्यांमध्ये विशेष लक्ष देऊन समस्या निकाली काढण्याऐवजी त्या कायम ठेवण्याचा प्रकारही घडत असल्याचे चित्र आहे.
अमरावती विभागातील पाच तसेच लगतच्या वर्धा जिल्ह्यातील मिळून ६६ तालुक्यांत ६६ हजार सिंचन विहिरींची धडक योजना २००९ मध्ये सुरू करण्यात आली. त्यासाठी शेतकऱ्यांकडून अर्ज मागवण्यात आले. भूजल सर्वेक्षण विकास यंत्रणेकडून गावांमध्ये लक्ष्यांकानुसार शेतकऱ्यांना विहिरी मंजूर झाल्या. २०११ मध्ये पालकमंत्र्यांच्या समितीने शेतकºयांची निवड यादी प्रसिद्ध केली. त्यावेळी ६३०० पर्यंत शेतकºयांची निवड करण्यात आली; मात्र सुरुवातीलाच विहिरींसाठीचा निधी १ लाख रुपये असल्याने त्यातून विहिरींची निर्मिती करणे अशक्य असल्याने लाभार्थींनी विहिरींची कामेच सुरू केली नाहीत. निधीत वाढ करण्याची मागणी सातत्याने करण्यात आली. त्यानंतर २०१४ मध्ये विहिरींसाठी निधीत २ लाख ५० हजार रुपये वाढ करण्यात आली. त्याचवेळी ज्या शेतकºयांनी अग्रिम घेऊन काम सुरू केले, त्यांनाच वाढीव निधी देण्याची अट टाकण्यात आली. त्यामुळे अत्यल्प प्रमाणात कामे सुरू केलेल्या शेतकºयांनाच त्याचा लाभ मिळाला. त्यानंतर शासनाने धोरणात बदल करत २०११ मध्ये निवड झालेल्या सर्वच शेतकºयांना विहिरी निर्मितीची संधी देण्यात आली. त्यासाठी कृषी विभागाच्या अधिकाºयांनी प्रत्येक शेतकºयांची भेट घेत त्यांच्याकडून विहिरींचे काम सुरू करण्यास तयार असल्याचे हमीपत्र घेण्यात आले. त्यावेळी जिल्ह्यातील ६४४ पेक्षाही अधिक शेतकºयांनी विहिरींचे काम सुरू करण्याचे पत्र लिहून दिले. त्यावेळी अकोला, तेल्हारा तालुके वगळता इतर पाच तालुक्यातील शेतकºयांना विहिरी पुनर्जीवित करण्याला मंजुरी देण्यात आली. त्यापैकी काही विहिरींना सुरुवातही झाली, तर अनेकांनी सुरू करण्याचे हमीपत्र दिल्यानंतरही त्यांच्या विहिरी मंजूर झालेल्या नाहीत. त्यातील आता ६६ विहिरींना मंजुरी देण्यात आली. हा प्रकार २०११ मध्ये निवड झालेल्या शेकडो विहीर लाभार्थींवर अन्यायकारक असल्याने हमीपत्र दिलेल्या सर्वच लाभार्थींच्या विहिरींना मंजुरी देण्याची मागणी आता होत आहे.