‘भुयारी गटार’च्या कामाला मार्चपर्यंत ‘अल्टिमेटम’

सद्यस्थितीत भूमिगतचे ७० टक्के काम पूर्ण झाले असले तरी, कामाच्या दर्जावर खुद्द मनपा प्रशासनही संभ्रमात असल्याची माहिती आहे.

अकोला: ‘अमृत’ योजनेंतर्गत मंजूर भूमिगत गटार योजनेची दोन वर्षांची मुदत आॅक्टोबर महिन्यात संपुष्टात आली आहे. ही बाब लक्षात घेता नगर विकास विभागाच्या प्रधान सचिव मनीषा म्हैसकर यांनी येत्या मार्च महिन्यापर्यंत सदर योजनेचे काम कोणत्याही परिस्थितीत पूर्ण करण्याचा ‘अल्टिमेटम’ कंत्राटदारासह महापालिकेला दिल्याची माहिती आहे. सद्यस्थितीत भूमिगतचे ७० टक्के काम पूर्ण झाले असले तरी, कामाच्या दर्जावर खुद्द मनपा प्रशासनही संभ्रमात असल्याची माहिती आहे. शहरातील घाण सांडपाण्यावर पुनर्प्रक्रिया करून त्याचा वापर शेती किंवा उद्योगासाठी करता येईल, अशा दुहेरी भूमिगत गटार योजनेच्या कामाला २०१७ मध्ये सुरुवात झाली होती. शासनाने भूमिगत गटार योजनेंतर्गत ३० आणि सात एमएलडी असे दोन प्लांट उभारण्यासाठी ७९ कोटी २३ लाख रुपये मंजूर केले. मनपा प्रशासनाने ६१ कोटी २४ लाख रुपये किमतीच्या कामाची निविदा प्रकाशित केली असता, ईगल इन्फ्रा इंडिया लिमिटेड कंपनी ठाणे यांच्यावतीने ८.९१ टक्के जादा दराची निविदा प्राप्त झाली होती. शिलोडा परिसरातील ६ एकर जागेवर एसटीपीचे बांधकाम पूर्ण झाले असून, पीडीकेव्ही परिसरात एसटीपीचे बांधकाम निर्माणाधीन आहे. करारनाम्यातील निकषानुसार कंपनीने सिमेंट, लोखंड, स्टील, रेती आदी साहित्याचा दर्जा राखणे अपेक्षित होते. कंपनीने शिलोडा येथील एसटीपीसाठी वापर केलेल्या साहित्याची अमरावती येथील शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालयाने तपासणी केली असता, साहित्याचा दर्जा योग्यरीत्या वापरण्यात आला नसल्याचा अहवाल प्राप्त झाला होता. त्यावरून बरेच वादंग उठले होते.

‘थर्ड पार्टी’ नेमकी कोणती?
‘भूमिगत’ गटार योजनेचे काम सुरुवातीपासूनच वादाच्या भोवऱ्यात आहे. केंद्र व राज्य शासनाच्या निधीतून कोट्यवधींची विकास कामे होत असताना त्यावर तांत्रिक लेखापरीक्षणाच्या माध्यमातून लक्ष ठेवण्यासाठी केंद्र शासनाने शाह कन्सलटन्सीची नियुक्ती केली. दुसरीकडे शिलोडा येथील एसटीपीचे बांधकाम होत असताना तेथील साहित्याची अमरावती येथील शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालयाने तपासणी केली होती. त्यामुळे अधिकृत ‘थर्ड पार्टी’ कोणती, असा सवाल उपस्थित होतो.

४५ कोटींचे देयक अदा
मनपाने ६१ कोटी २४ लाखांची निविदा प्रकाशित केली होती. आज रोजी शिलोडा येथील ३० एमएलडी प्लांटचे काम पूर्ण झाले असून, पीडीकेव्हीतील ७ एमएलडी प्लांटचे कामकाज ५० टक्के पूर्ण झाल्याचा दावा मनपाकडून केला जातो. या बदल्यात आजपर्यंत मनपाने इगल इन्फ्रा कंपनीला ४५ कोटींचे देयक अदा केल्याची माहिती आहे.

दंड नाही तर अतिरिक्त शुल्कही नाही!
  इगल इन्फ्रा कंपनीला दोन वर्षांची मुदत दिली होती. ही मुदत आॅक्टोबर २०१९ मध्ये संपुष्टात आली. कंपनीच्या विनंतीवरून नगर विकास विभागाने उर्वरित काम मार्चपर्यंत पूर्ण करण्याची मुदत दिली आहे. भूमिगतला निर्धारित वेळेपेक्षा पाच महिन्यांचा उशीर होणार असला तरी मनपाकडून कोणताही दंड आकारला जाणार नाही किंवा कंपनीला अतिरिक्त शुल्कही दिले जाणार नाही, हे विशेष. ही बाब कंपनीच्या पथ्यावर पडणार असल्यामुळे भाजपचे लोकप्रतिनिधी व सत्ताधाऱ्यांचे कंपनीशी साटेलोटे असल्याची चर्चा रंगली आहे.