अकोला : राज्यातील चारही कृ षी विद्यापीठांमध्ये आर्थिकदृष्ट्या मागास विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक शुल्क प्रतिपूर्ती निधी देण्याबाबत तसेच शिष्यवृत्ती वितरित करण्यासंदर्भात महाराष्ट्र कृ षी शिक्षण व संशोधन परिषदेच्या दोन अधिकाऱ्यांनी हलगर्जी केल्याचे स्पष्ट झाले आहे. याची गंभीर दखल घेत राज्यपालांनी महाराष्ट्र कृ षी शिक्षण संशोधन परिषद पुण्याचे संचालक (शिक्षण) डॉ. हरिहर कौसडीकर व सल्लागार (वित्त) गणेश पाटील यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावली आहे.राज्यातील चारही कृ षी विद्यापीठांमध्ये आर्थिकदृष्ट्या मागास विद्यार्थ्यांना शिक्षण शुल्क परत मिळाले नाही. शिष्यवृत्तीही वाटप झाली नाही. यामुळे राज्यभरातील विद्यार्थ्यांमध्ये असंतोष निर्माण झाला आहे. वास्तविक २०१८-१९ पर्यंत चारही कृ षी विद्यापीठांकरिता निधी उपलब्ध करून देण्यात आला होता. १२ डिसेंबर २०१८ च्या शासन निर्णयानुसार, हा निधी विद्यार्थ्यांना वितरित करणे अपेक्षित होते. हा निधी महाराष्ट्र ‘डीबीटी’प्रणालीचे ‘बीईएएमएस’ या प्रणालीशी एकात्मिकीकरण करणे गरजेचे होते; मात्र यासाठी आवश्यक असलेले प्रशिक्षण पूर्ण करणे गरजेचे होते. प्रत्यक्षात महाराष्ट्र कृ षी शिक्षण संशोधन परिषद पुण्याचे संचालक (शिक्षण) डॉ. हरिहर कौसडीकर व गणेश पाटील सल्लागार (वित्त) यांनी या कामांमध्ये हलगर्जी केली. त्यामुळे राज्यातील हजारो पात्र विद्यार्थी शिष्यवृत्तीपासून वंचित राहिले. याची गंभीर दखल घेत राज्यपालांच्यावतीने कृ षी पशुसंवर्धन विभागाच्या उपसचिवांनी या दोन्ही अधिकाऱ्यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावली आहे. या अधिकाºयांना १० दिवसांत खुलासा सादर करण्याचे बजावण्यात आले आहे.