सातव्या वेतन आयोगाचा निर्णय स्वायत्त संस्थांच्या स्तरावर

तिजोरीत शिलकीची रक्कम असेल तर सेवारत कर्मचाºयांना सातवा वेतन आयोग लागू करण्याची सूचना शासनाने केली होती.

अकोला: राज्यातील नागरी स्वायत्त संस्थांमध्ये सेवारत कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागू करण्याचा निर्णय स्वायत्त संस्थांनी त्यांच्या स्तरावर घ्यावा, अशी सूचना करत राज्य शासनाने हा चेंडू अलगदपणे स्वायत्त संस्थांकडे टोलवला आहे. शासनाच्या भूमिकेमुळे उत्पन्नात वाढ केल्याशिवाय सातवा वेतन आयोगाची रक्कम अदा होऊ शकत नाही, याची जाणीव असणाºया महापालिका, नगर परिषदांची कोंडी झाल्याचे चित्र आहे.
राज्यातील महापालिका, नगर परिषदांमध्ये सेवारत अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना १ जानेवारी २०१६ पासून सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशीनुसार वेतन श्रेणी लागू करावी, असे राज्य शासनाचे निर्देश होते. त्यानंतर २ आॅगस्ट २०१९ रोजी शासनाने जारी केलेल्या परिपत्रकानुसार नागरी स्वायत्त संस्थांमधील विकास कामे, केंद्र व राज्य शासनाच्या योजनांमधील आर्थिक हिस्सा, विकास कामांसाठी घेतलेले कर्ज आणि व्याजाची परतफेड यांसह पुरेसा निधी तिजोरीत जमा राहील का, याची खात्री करण्याचे निर्देश होते. सद्यस्थितीत महापालिक ांना मालमत्ता कर वसुली, पाणीपट्टी वसुली, नगररचना विभागामार्फत वसूल केल्या जाणारे विकास शुल्क, बाजार वसुली आणि स्वायत्त संस्थांच्या मालकीच्या संकुलांपासून मिळणारी भाडेपट्टी तसेच एलबीटीपासून उत्पन्न प्राप्त होते. ही वसुली पुरेशा प्रमाणात असेल आणि तिजोरीत शिलकीची रक्कम असेल तर सेवारत कर्मचाºयांना सातवा वेतन आयोग लागू करण्याची सूचना शासनाने केली होती.

सर्वसाधारण सभेत ठराव घेण्याचे निर्देश
सेवारत अधिकारी-कर्मचाºयांना सातवा वेतन आयोग लागू करण्यासाठी महापालिकांनी हा विषय सर्वसाधारण सभेत मांडावा. त्यावर साधक बाधक चर्चा करून योग्य तो निर्णय घेऊन ठराव शासनाकडे सादर करण्याची सूचना होती. १० सप्टेंबर रोजी विधानसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागू झाल्यानंतर हा विषय थंड बस्त्यात सापडला. आता आचारसंहिता संपुष्टात आल्यानंतर किती महापालिका ठराव मंजूर करतात, हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरेल.