४२ काेटींच्या प्रस्तावांना खाेडा; लाेकप्रतिनिधींची पडद्याआडून खेळी

Akola Municipal Corportion : जिल्हा प्रशासन ‘बॅक फूट’वर गेल्याने ४२ काेटींचे प्रस्ताव रद्द हाेण्याची दाट शक्यता वर्तविली जात आहे.

- आशीष गावंडे

अकाेला : यंदा अण्णा भाऊ साठे नागरी दलित वस्ती सुधार याेजनेंतर्गत महापालिकेला १० काेटींचा निधी प्राप्त झाला. याव्यतिरिक्त जिल्हा परिषदेच्या वाटेला जाणारा ४२ काेटींचा निधीदेखील मनपाकडे वळता करण्यात आला. सत्ताधारी भाजपने घाईघाईत ठराव मंजूर करून विकास कामांचे प्रस्ताव जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे सादर केले.

हा निधी परस्पर वळता केल्याची बाब जिल्ह्यातील एका प्रभावी लाेकप्रतिनिधीच्या जिव्हारी लागल्याने त्यांनी मनपाच्या प्रस्तावात खाेडा घातला. जिल्हा प्रशासन ‘बॅक फूट’वर गेल्याने ४२ काेटींचे प्रस्ताव रद्द हाेण्याची दाट शक्यता वर्तविली जात आहे.

महापालिकेला यंदा अण्णा भाऊ साठे नागरी दलित वस्ती सुधार याेजनेतून १० काेटींचा निधी मंजूर झाला हाेता. शहराची हद्दवाढ लक्षात घेता हा निधी अपुरा असल्यामुळे पुनर्विनियाेजन अंतर्गत अतिरिक्त ४२ काेटी ५० लाख अशा एकूण ५२ काेटी ५० लाख रुपयांतून विकास कामांचे प्रस्ताव तयार करण्यात आले. पुनर्विनियाेजन अंतर्गत प्राप्त निधी हा जिल्हा परिषदेच्या वाटेला जाणार हाेता. ताे शहरातील विकास कामांसाठी वळता करण्याकरिता विशेष समाज कल्याण विभाग व जिल्हा प्रशासनाच्या स्तरावर वेगवान घडामाेडी पार पडल्या हाेत्या. ही बाब जिल्ह्यात प्रभावशाली असलेल्या एका लाेकप्रतिनिधीला समजताच त्यांनी हा निधी महापालिकेसाठी मंजूर न करण्याचे निर्देश जिल्हा प्रशासनाला दिले. जिल्हाधिकारी कार्यालयावर दबाव वाढताच मनपाने सादर केलेले २७ काेटींचे प्रस्ताव अडगळीत पडले. यामध्ये केवळ मनपासाठी मंजूर असलेल्या १० काेटी रुपयांच्या विकास कामांनाच मंजुरी दिली जाणार असल्याची माहिती आहे.

 

नगरसेवकांच्या ताेंडचे पाणी पळाले!

नगरसेवकांनी ५२ काेटी ५० लाखांच्या निधीतून एकूण ३३७ प्रस्ताव तयार केले. यासाठी १८ फेब्रुवारी राेजीच्या सभेची मान्यता घेण्यात आली. आता अचानक टक्केवारीचा मुद्दा उपस्थित झाला अन् मनपाचे प्रस्ताव बाजूला सारण्यात आल्याने सर्वपक्षीय नगरसेवकांच्या ताेंडचे पाणी पळाल्याची चर्चा आहे.

 

तांत्रिक पेच निर्माण

मनपात १८ फेब्रुवारी राेजी पार पडलेल्या सभेत ५२ काेटी ५० लाखांच्या निधीतून तयार हाेणाऱ्या प्रस्तावांना मंजुरी मिळाली. त्यामुळे जिल्हाधिकारी कार्यालयाने सदरचे प्रस्ताव रद्द केल्यास तांत्रिक पेच निर्माण हाेण्याची शक्यता आहे. याप्रकरणी जिल्हाधिकारी निमा अराेरा काय भूमिका घेतात, याकडे लक्ष लागले आहे.