-संजय धाेत्रे, केंद्रीय राज्यमंत्री
केंद्रीय अर्थसंकल्पात टेक्स्टाईल पार्क, आरोग्य सेवा, रेल्वे सेवा तसेच रस्ते विकासाच्या माध्यमातून सर्वसामान्यांना सुविधा उपलब्ध करून देण्यासोबत ग्रामीण भागाच्या विकासासाठी ४० हजार कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. दर्जेदार शिक्षणासाठी लेहमध्ये केंद्रीय विद्यापीठ, जम्मू-काश्मीर ते पश्चिम बंगालच्या विकासासाठी महत्त्वपूर्ण योजना तयार केल्या आहेत.
-रणधीर सावरकर आमदार तथा जिल्हाध्यक्ष भाजप
सर्वांना उत्तम आरोग्य सेवा उपलब्ध करून देण्यासाेबतच रोजगाराच्या संधी देण्यात आल्या आहेत. शेतकऱ्यांचा शेतमाल एमएसपीवर खरेदी करण्याची घोषणा केली आहे. २०२२ पर्यंत शेतमालाला उत्पन्नाच्या दुप्पट भाव मिळवून देण्याची दृष्टीने महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलण्यात आले आहे.
-गोवर्धन शर्मा, आमदार भाजप
अर्थसंकल्पाचा ऊदाेऊदाे करणाऱ्या केंद्र सरकारने महाराष्ट्रातील जनतेच्या खिशातून वसूल केलेला जीएसटीचा पैसा अद्यापही राज्य सरकारला परत केलेला नाही. याच पैशांतून अर्थसंकल्पात तरतुदी करून स्वत:ची पाठ थाेपटून घेणाऱ्या सरकारने केवळ घाेषणाबाजी केली असून शेतकरी व सर्वसामान्यांची घाेर निराशा केली आहे.
-नितीन देशमुख आमदार तथा जिल्हाप्रमुख शिवसेना
केंद्र सरकारचा ‘मेक इन इंडिया’चा दावा फाेल ठरला. आत्मनिर्भर भारतच्या अनुषंगाने काेणत्याही ठाेस तरतुदी केल्या नाहीत. शेतकऱ्यांच्या आंदाेलनावर ताेडगा नाही, जीएसटीमध्ये तांत्रिक अडचणी कायम असून लहान, माेठे सर्व व्यापारी देशाेधडीला लागले आहेत. त्यावर निर्णय अपेक्षित हाेता. जम्मू-काश्मीरमध्ये शिक्षणात केलेल्या सुधारणा समाधानकारक आहेत.
-गाेपीकिशन बाजाेरिया विधान परिषद सदस्य सेना