जिल्ह्यात एक हजारावर कुपोषित बालक

अकोला जिल्ह्यात सुमारे एक हजारावर कुपोषित बालक असल्याची माहिती समोर आली आहे.

अकोला - कुपोषित बालकांचे प्रमाण कमी करण्यासाठी कोट्यवधी रुपयांची उधळप˜ी सुरू असतानाही जिल्ह्यात सुमारे एक हजारावर कुपोषित बालक असल्याची माहिती समोर आली आहे. कुपोषण निर्मूलनासाठी शासकीय कर्मचार्‍यांचे निरुत्साही धोरण कारणीभूत असल्याचे दिसून येत आहे. कुपोषणाला कमी करण्यासाठी आरोग्य कर्मचार्‍यांचे हे धोरण आड येत असल्याचा आरोप सामाजिक संस्थांकडून करण्यात येत आहे.
जिल्ह्यात १ हजार ४२४ अंगणवाड्या असून, यामध्ये १ हजार ४४४ बालकं कुपोषित आढळली आहेत. अंगणवाड्यांमध्ये या बालकांना सकस आहार व इतर योजनांचा लाभ मिळवून देण्यात येत असून, त्यासाठी वर्षाकाठी कोट्यवधी रुपये खर्च करण्यात येत आहेत. मात्र कुपोषित बालकांची संख्या कमी होत नसल्याचे दिसून येत आहे. जिल्हा परिषदेच्या महिला व बालकल्याण विभागाच्या अखत्यारित जिल्ह्यात ९ प्रकल्प कार्यालय आहेत. या कार्यालयाच्या अधिनस्त जिल्ह्यात १ हजार २४६ नियमित व १३९ मिनी अंगणवाड्या आहेत. या अंगणवाड्यांमध्ये ० ते ६ वर्ष वयोगटातील १ लाख २ हजार ५२२ मुलांना लाभ देण्यात येत आहे. यापैकी १ हजार १९१ कमी वजनाचे आणि दंडघेरानुसार १२१ मुले कुपोषित असून, महापालिका क्षेत्रात १३२ मुलांचे वजन अतितीव्र कमी स्वरूपाचे आहे. जिल्ह्यात अशाप्रकारे एकूण १ हजार ४४४ बालक कुपोषित आढळली आहेत. ० ते ६ वर्ष वयोगटातील बालकांच्या सुधारणेसाठी सार्वजनिक आरोग्य खात्यामार्फत विविध उपाययोजना राबविण्यात येतात. आरोग्य उपसंचालक हे त्यांचे नियंत्रण अधिकारी म्हणून कामकाज पाहत असताना अकोला जिल्ह्यातील ही आकडेवारी भयावह असून, यापेक्षाही जास्त प्रमाण वर्‍हाडातील इतर चार जिल्ह्यांचे आहे. त्यामुळे आरोग्य उपसंचालक करताहेत तरी काय, असा सवाल सामाजिक संघटनांकडून उपस्थित केला जात आहे.
 
कुपोषणाचे प्रमाण कमी करण्यासाठी आरोग्य उपसंचालक यांची नियंत्रण अधिकारी म्हणून स्वतंत्र जबाबदारी आहे. पाचही जिल्ह्यातील ० ते ६ वर्ष वयोगटातील मुलांची सुधारणा व्हावी, यासाठी त्यांच्याकडे विशेष अधिकार आहेत. मात्र आरोग्य उपसंचालकांचे कुपोषण कमी करण्याकडे सपशेल दुर्लक्ष असल्याने कुपोषित बालकांची संख्या नियंत्रणात येत नसल्याचे स्पष्ट होत आहे.