खतांच्या बफर स्टॉकचे नियोजनच नाही!

अमरावती विभागात ६ लाख मेट्रिक टन खतसाठा मंजूर.

संतोष येलकर / अकोला : यावर्षीच्या खरीप हंगामात खतांची मागणी आणि त्या तुलनेत जिल्हानिहाय करावयाचा पुरवठा, यासंदर्भात राज्याच्या कृषी विभागामार्फत नियोजन करण्यात आले असले तरी, तुटवडा निर्माण होऊ नये, यासाठी खतांच्या संरक्षित साठय़ाचे (बफर स्टॉक) नियोजनच कृषी विभागामार्फत करण्यात आले नाही. अमरावती विभागातील पाच जिल्ह्यांसाठी ६ लाख ३६ हजार २00 मेट्रिक टन खतसाठा मंजूर करण्यात आला आहे. काळाबाजार रोखण्यासाठी या व्यतिरिक्त संरक्षित खतसाठा निश्‍चित करणे गरजेचे होते. दरवर्षी खरीप हंगामात प्रत्येक जिल्ह्यात लागणार्‍या खतांची मागणी विचारात घेता, खतपुरवठय़ाचे नियोजन राज्य शासनाच्या कृषी विभागामार्फत करण्यात येते. या नियोजनात जिल्हानिहाय संरक्षित खतसाठादेखील निश्‍चित करण्यात येत होता. खरीप हंगामात मागणीच्या तुलनेत खतांचा तुटवडा निर्माण झाल्याच्या कालावधीत जिल्हा स्तरावर करण्यात आलेला खतांचा संरक्षित साठा विक्रीसाठी मुक्त करण्यात येत होता. त्यामुळे तुटवड्याच्या कालावधीतही शेतकर्‍यांना खते उपलब्ध करुन देण्याच्या अडचणीवर मात करता येत होती. त्यासोबतच खत विक्रीच्या काळाबाजारावरही नियंत्रण ठेवल्या जात होते. यावर्षीच्या खरीप हंगामात खतांची मागणी आणि त्या तुलनेत जिल्हानिहाय खतांचे आवंटन राज्याच्या कृषी विभागामार्फत मंजूर करण्यात आले असले तरी, त्यामध्ये संरक्षित खतसाठा निश्‍चित करण्यात आला नाही. अमरावती विभागातील पाचही जिल्ह्यात ६ लाख ७२ हजार २६१ मेट्रिक टन खतांची मागणी करण्यात आली असून, त्यापैकी ६ लाख ३६ हजार २00 मेट्रिक टन खतसाठय़ाचे आवंटन कृषी विभागामार्फत मंजूर करण्यात आले आहे. खतसाठय़ाचे आवंटन मंजूर करण्यात आले असले तरी, निर्माण होणार्‍या तुटवड्याच्या कालावधीत शेतकर्‍यांसाठी उपयोगी पडणार्‍या संरक्षित खतसाठय़ाचे जिल्हा नियोजन मात्र करण्यात आले नाही. त्यामुळे जिल्हानिहाय संरक्षित खतसाठा निश्‍चित करण्यात आला नाही.