अकोला : शिक्षणाचे पवित्र कार्य राज्यात अनेक शिक्षण संस्थाचालक करीत आहेत. विशेष म्हणजे शासनाचे अनुदान न घेता दज्रेदार इंग्रजी शिक्षण हे संस्थाचालक आपल्या संस्थांमधून देत आहेत. असे असताना त्यांच्याप्रति सहानुभूती ठेवण्याऐवजी शासन त्यांच्यावर जाचक अटी लादून त्यांना नामोहरम करीत आहे. शासनाच्या जाचक शिक्षण कायद्यात बदल हवा असेल तर सर्वांंनी एकत्र येऊन न्याय मार्गाने लढा दिला पाहिजे, असे मत महाराष्ट्र इंग्लिश स्कूल ट्रस्टी असोसिएशनचे प्रदेशाध्यक्ष संजय तायडे पाटील यांनी शनिवारी व्यक्त केले. महाराष्ट्र इंग्लिश स्कूल ट्रस्टी असोसिएशनच्या अकोला जिल्हा शाखेच्यावतीने शनिवारी सहविचार सभेचे आयोजन करण्यात आले होते. सभेच्या अध्यक्षस्थानी अकोल्यातील ज्येष्ठ संस्थाचालक बाजी वझे होते. यावेळी मंचावर संजय पाटील यांच्यासह असोसिएशनचे राज्य सरचिटणीस प्रा. आनंदा सूर्यवंशी आणि जालना जिल्हा शाखेचे अध्यक्ष भारत भदीरंगे उपस्थित होते. पुढे बोलताना पाटील यांनी बालक आणि पालकांसाठी शिक्षणाचा हक्क कायदा आणण्यात आला; परंतु शिक्षण संस् थाचालकांसाठी कोणताही कायदा नाही. त्यांचे अनेक प्रश्न आहेत, समस्या आहेत, त्यावर मार्ग निघणे आवश्यक आहे आणि त्यासाठीच महाराष्ट्र इंग्लिश स्कूल ट्रस्टी असोसिएशन कार्यतर असल्याचे सांगितले. या असोसिएशन अंतर्गत सर्वांनी एकत्र येण्याचे आवाहन त्यांनी केले.
शिक्षण कायद्यात बदलासाठी संघटन आवश्यक
By admin | Updated: September 28, 2014 01:47 IST
अकोला येथे झालेल्या महाराष्ट्र इंग्लिश स्कूल ट्रस्टी असोसिएशनच्या सभेत मंथन.
शिक्षण कायद्यात बदलासाठी संघटन आवश्यक
{{#config.logo.enabled}} {{/config.logo.enabled}}
{{/allowed}}