कुपोषण कमी करणा-या योजना ‘कुपोषित’

अंगणवाडी सेविका अडचणीत ; एकात्मिक बाल विकास योजनेच्या निधीला कात्री.

बुलडाणा : शासनाने राज्यातील कुपोषण कमी करण्यासाठी अंगणवाडी योजना सुरू केली. यासाठी दरवर्षी वाढीव निधीची आवश्यकता असते; परंतु केंद्र शासनाने मागील १६ हजार कोटी रुपयांच्या अनुदानास कात्री लावून यावर्षी ८ हजार कोटी रुपये मंजूर केले. यावरून कुपोषण कमी करण्याच्या योजना कुपोषित होत असल्याचे दिसून येत असून, अंगणवाडी सेविका अडचणीत आल्या आहेत. राज्यातील आदिवासी तसेच दुर्गम भागातील नवजात तसेच लहान मुलांचे कुपोषण दूर करण्यासाठी शासनाने १९७४ मध्ये देशभरात अंगणवाड्या सुरू केल्या होत्या. या अंगणवाड्यामध्ये एकात्मिक बाल विकास योजनेच्या माध्यमातून नवजात तसेच कुपोषित बालकांची नीगा राखली जाते. त्यांचे कुपोषण दूर करण्याच्या दृष्टिकोनातून विविध उपाययोजना करून कुपोषित मुुलांना पोषण आहार दिला जातो. या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी राज्यातील २ लाख १0 हजार अंगणवाडी सेविका व मदतनीस आहेत. सदर अंगणवाडी सेविका व मतदनीस कुपोषित मुलांची नीगा राखून त्यांचे वेळोवेळी लसीकरण करणे आदी उपाययोजना करतात; मात्र वेळेवर मानधन न मिळणे, वाढीव मानधन न देणे, सेवानवृत्त अंगणवाडी सेविका व मदतनीस यांना सेवानवृत्ती वेतन न देणे, सक्तीची सेवानवृत्ती देणे आदी कारणान्वये शासन अन्याय करीत आहेत. त्यामुळे अंगणवाड्या बंद पडून कुपोषणाचे प्रमाण मोठय़ा प्रमाणावर वाढण्याची शक्यता आहे.