कुंटे समितीचा अहवाल रखडला

अनधिकृत बांधकामावर निर्णयच नाही!

अकोला : अनधिकृत बांधकामांवर अंकुश ठेवण्यासाठी मुंबई महापालिकेचे आयुक्त सीताराम कुंटे यांच्या अध्यक्षतेखाली गठित केलेल्या समितीने त्यांच्या सूचनांचा अहवाल अद्यापही नगर विकास विभागाकडे सादर न केल्यामुळे, अनधिकृत बांधकामाच्या मुद्यावर बांधकाम व्यावसायिकांमध्ये संभ्रम आहे. मुंबई महापालिका वगळता राज्यातील ह्यडह्ण वर्गीय महापालिकांमध्ये चटई निर्देशांक व ह्यटीडीआरह्ण वापरण्यासंदर्भात कमालीचा गोंधळ आहे. यावर कुंटे समितीने अहवाल दिल्यास भूमिका स्पष्ट होणार आहे.
महापालिका क्षेत्रात नियमापेक्षा जास्त बांधकाम करून इमारती उभारल्या जात आहेत. मुंबई मनपा वगळता इतर व प्रामुख्याने ह्यडह्ण वर्गाच्या मनपामध्ये बांधकाम क्षेत्रात अनागोंदी कारभार आहे. ह्यडह्ण वर्गाच्या मनपा हद्दीत इमारत बांधकामासाठी केवळ एक चटई निर्देशांक (एफएसआय) लागू आहे. इमारतींचे बांधकाम करण्यासाठी एक एफएसआय पुरेसा नसून, ह्यट्रान्स्फर डेव्हलपमेंट रुलह्ण (टीडीआर) चे निकष लागू होत नसल्याची स्थिती आहे. त्यामुळे नियमानुसार बांधकाम करणे, शक्य होत नाही, अशी बांधकाम व्यवसायिकांची भूमिका नेहमीच असते. ही स्थिती संपूर्ण राज्यात असल्यामुळे यासंदर्भात बांधकाम व्यावसायिकांकडून शासनाकडे वेळोवेळी पाठपुरावा करण्यात आला. त्यानुसार माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी मुंबई महापालिका आयुक्त सीताराम कुंटे यांच्या अध्यक्षतेखाली समितीचे गठन करीत बांधकामाच्या मुद्यावर अहवाल सादर करण्याचे निर्देश पावसाळी अधिवेशनात दिले होते. त्यानुषंगाने कुंटे समितीची एक बैठक पार पडल्याची माहिती आहे. त्यानंतर पुढील बैठक झाली नसली तरी, चटई निर्देशांकमध्ये फक्त पॉईंट वीसची वाढ होण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे. याशिवाय जी बांधकामे उभी आहेत, त्यांना हार्डशिप व प्रीमिअम चार्ज आकारला जाण्याची शक्यता आहे. कुंटे समितीने या मुद्यावर तत्काळ निर्णय घेतल्यास, गोंधळाची स्थिती दूर होण्यास मदत होईल, अशी मागणी बांधकाम व्यवसायिकांकडून होत आहे.