राज्यात सर्वत्र गुंठेवारी प्लॉटची विक्री करताना ले-आउटचे सर्व निकष, नियम धाब्यावर बसविण्यात आल्याचे चित्र आहे. ओपन स्पेससाठी जमिनीच्या एकूण क्षेत्रफळानुसार दहा टक्के जागा राखीव न ठेवता त्याचीही विक्री केली जात आहे. रस्ते, पथदिवे, सर्व्हिस लाइन, जलवाहिनीसाठी जागा आरक्षित न ठेवता गुंठेवारीच्या नावाखाली मूळ मालमत्ताधारकांकडून ग्राहकांची फसवणूक केल्याची असंख्य प्रकरणे चव्हाट्यावर येत आहेत. ही बाब लक्षात घेता राज्यातील काही महापालिकांनी गुंठेवारी कायद्याची अंमलबजावणी बंद करण्याचा निर्णय घेतला हाेता. यादरम्यान, केंद्र शासनाच्या पंतप्रधान आवास योजनेंतर्गत पात्र ठरलेल्या लाभार्थ्यांमध्ये गुंठेवारी प्लॉटची खरेदी केलेल्या लाभार्थ्यांचा मोठ्या प्रमाणात समावेश असल्याचे समोर आले. पंतप्रधान आवास योजनेचे निकष व संबंधित महापालिका क्षेत्रातील गुंठेवारी कायद्याची अंमलबजावणी लक्षात घेता गुंठेवारी प्लॉटधारकांची घरे रखडल्याचे चित्र आहे. यामुळे ठरावीक महापालिकांसाठी गुंठेवारी कायद्याच्या निकषात बदल करण्याची मागणी अनेक दिवसांपासून केली जात हाेती. यासंदर्भात धोरण निश्चित करून संपूर्ण राज्यासाठी गुंठेवारी कायदा लागू करण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी घेतला. ३१ डिसेंबर २०१५ पर्यंतची गुंठेवारी नियमित करण्याच्या निर्णयामुळे गुंठेवारी जमिनीवर राहणाऱ्या सर्वसामान्य नागरिकांना दिलासा मिळाला आहे.
भूखंडमाफियांचे चांगभले
राज्य शासनाच्या निर्णयामुळे सर्वाधिक फायदा जमिनींचे नियमानुसार ले-आउट न करता गुंठेवारी प्लाॅटची विक्री करणाऱ्या शहरातील बड्या भूखंडमाफिया व ठरावीक राजकारण्यांना झाला आहे. गुंठेवारी जमिनीवर प्लाॅटधारकांना प्रशस्त रस्ते, सर्व्हिस लाइन, जलवाहिनी व विद्युत खांबांसाठी जागा उपलब्ध नसल्यामुळे अनेक समस्या निर्माण झाल्या आहेत. शासनाच्या निर्णयामुळे भूखंडमाफियांचा ‘सुंठेवाचून खाेकला गेल्याचे’ बाेलले जात आहे.