सिंचन विहिरींच्या कामांसाठी अधिकारी जाणार शेतावर !

अपूर्ण कामे पूर्ण करणार; शेतक-यांच्या अडचणींचा निपटारा करणार असल्याचे जिल्हाधिका-यांची स्पष्टोक्ती.

संतोष येलकर/अकोला: महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतर्गत विदर्भातील शेतकरी आत्महत्याग्रस्त सहा जिल्ह्यांमध्ये सिंचन विहिरींची अपूर्ण कामे पूर्ण करण्यासाठी आता जिल्हाधिकार्‍यांसह प्रमुख अधिकारी शेतावर जाऊन विहिरींच्या कामांची पाहणी करणार आहेत. अधिकारी शेतकर्‍यांसोबत चर्चा करून, कामातील अडचणींचा निपटारा करीत सिंचन विहिरींची अपूर्ण कामे पूर्ण करण्याचा प्रयोग राबविला जाणार आहे. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतर्गत सिंचन विहिरींची कामे केली जातात; मात्र कामे सुरू झाल्यानंतर विविध कारणांमुळे ही कामे रखडली जातात. या पृष्ठभूमीवर जिल्हाधिकार्‍यांसह सर्व प्रमुख अधिकारी शेतात जाऊन सिंचन विहिरींच्या कामांची पाहणी करण्याचा प्रयोग अकोला जिल्ह्यात जिल्हाधिकारी जी.श्रीकांत यांच्या संकल्पनेतून राबविला जाणार आहे. त्यामध्ये जिल्हाधिकारी, जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उपविभागीय अधिकारी, उपजिल्हाधिकारी, तहसीलदार, पंचायत समित्यांचे गटविकास अधिकारी सिंचन विहिरींची कामे अपूर्ण असलेल्या ठिकाणी भेट देतील, कामांची पाहणी करतील. लाभार्थी शेतकर्‍यांसोबत अधिकारी चर्चा करतील आणि विहिरींची कामे अपूर्ण असल्याची कारणे समजून घेणार आहेत. ही कामे पूर्ण करण्यासाठी येणार्‍या अडचणी व समस्यांचा निपटारा अधिकार्‍यांकडून करण्यात येणार आहे. अकोला जिल्हाधिकार्‍यांच्या या प्रयोगाच्या संकल्पनेची दखल रोहयो सचिव व्ही. गिरीराज यांनी घेतली असून, असाच प्रयोग अमरावती, बुलडाणा, यवतमाळ, वाशिम व वर्धा या जिल्ह्यातही राबविण्याचे त्यांनी सुचविले आहे.

जिल्हाधिकारी, सीईओ आजपासून करणार विहिरींची पाहणी!

    अकोला जिल्ह्यात नरेगा अंतर्गत अपूर्ण सिंचन विहिरींच्या कामांची पाहणी जिल्हाधिकारी जी.श्रीकांत व जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी एम. देवेंदर सिंह शुक्रवार, २८ ऑगस्टपासून पाहणी करतील. लाभार्थी शेतकर्‍यांसोबत चर्चा करून, सिंचन विहिरींच्या अपूर्ण कामांची कारणे जाणून घेतील, तसेच कामे पूर्ण करण्यासाठी अडचणींचा निपटारा करण्यात येणार आहे.

तालुका स्तरावर शेतक-यांच्या मुलाखती!

सिंचन विहिरींची कामे अपूर्ण असल्याची कारणे, अडचणी व त्यासंदर्भात लाभार्थी शेतकर्‍यांच्या अडचणी लक्षात घेऊन, आवश्यक त्या उपाययोजना करून अपूर्ण कामे पूर्ण करण्यासाठी जिल्ह्यातील प्रत्येक तालुका स्तरावर संबंधित अधिकारी लाभार्थी शेतकर्‍यांच्या मुलाखती घेणार आहेत.