‘पालकां’विना शेतकरी ‘पोरका’!

पालकमंत्र्यांच्या नियुक्त्या रखडल्या.

नागेश घोपे/ वाशिमसंपूर्ण महाराष्ट्र दुष्काळाच्या चटक्यांनी होरपळून निघत आहे. राज्यातील ३९ हजार १३४ गावांपैकी तब्बल १९ हजार ६९ गावं दुष्काळाच्या उंबरठय़ावर उभी आहेत. खरिप बुडाला, आता रब्बी हंगामही हातातून जाण्याची चिन्हे दिसू लागल्याने शेतकरी हवालदिल झाला आहे. या भीषण स्थितीत पालकमंत्र्यांच्या नियुक्त्या रखडल्याने, आपल्या व्यथा मांडण्यासाठी हक्काचा मंत्री नसल्याच्या भावना शेतकर्‍यांमधून व्यक्त होत आहेत.यंदाच्या पावसाळ्यात राज्यभरात सरासरीच्या केवळ ७१.९ टक्के पाऊस पडला. ३४ तालुक्यांमध्ये २६ ते ५0 टक्के, १५४ तालुक्यांत ५१ ते ७५ टक्के, १११ तालुक्यांत ७६ ते १00 टक्के आणि ५६ तालुक्यांत १00 टक्क्यांपेक्षा अधिक पाऊस झाला आहे. अल्प पावसामुळे अख्खा महाराष्ट्र दुष्काळाच्या उंबरठय़ावर उभा आहे. खरिपाचा हंमाग बुडाला, आता रब्बी हंगामानेही डोळे वटारले. परिणामी, राज्यातील शेतकरी हवालदिल झाला आहे. खरिप पिकांच्या हंगामी पैसेवारीने ही बाब अधोरेखित केली आहे. राज्यातील ३९ हजार १३४ गावांपैकी १९ हजार ६९ गावांची गावातील खरिप पिकांची हंमागी पैसेवारी ५0 पैशांपेक्षा कमी आलेली आहे. लागवड खर्च व प्रत्यक्ष उत्पन्न यातील तफावत कमालीची वाढली आहे. परिणामी, शेतकर्‍यांचे आर्थिक गणित पार विस्कटले आहे. कुटुंबाचा उदरनिर्वाह व लोकांची देणी-घेणी भागविण्यासाठी शेतकर्‍यांना आतापासूनच सावकारांचे उंबरठे झिजवावे लागत आहेत. त्यामुळे या शेतकर्‍यांना आता शासकीय मदतीची आस लागली आहे. प्रत्येक जिल्ह्यात आपदग्रस्त परिस्थितीमध्ये जिल्ह्याचे पालकमंत्री पुढाकार घेऊन जिल्हावासीयांच्या मदतीसाठी शासनाकडे पाठपुरावा करतात. दुष्काळाशी संबंधित उपाययोजनांमध्येही पालकमंत्र्यांची भूमिका महत्वाची असते. मात्र, सत्तेची गणितं जुळविण्यात मश्गुल असलेल्या राज्यातील फडणविस सरकारने अद्याप पालकमंत्री नियुक्त केलेले नाहीत. त्यामूळे प्रत्येक जिल्ह्याच्या आढावा बैठकाही खोळंबल्या आहेत. साधारणत: प्रत्येक जिल्ह्याचे पालकमंत्री जिल्हा प्रशासनाची आढावा बैठक घेऊन, जिल्ह्यातील पिक, पाणी व इतर परिस्थिती जाणून घेतात. त्यांनतर कोणत्या उपाययोजना राबविता येतील, शेतकर्‍यांना कशी मदत देता येईल, जनावरांसाठी चारा कसा उपलब्ध करता येईल, आदी बाबींचे नियोजन करतात. एवढेच नव्हे तर शासन दरबारी पाठपुरावा करून जिल्ह्यासाठी अधिकाधिक निधी खेचून आणण्याचा प्रयत्नही पालकमंत्री करतात. दुष्काळी गावांचा दौरा करून प्रशासनाला योग्य दिशानिर्देश देतात; मात्र नव्या सरकारने पालकमंत्रीच नेमलेले नसल्यामुळे जिल्ह्यातील शेतकर्‍यांचे अश्रु पुसावे तरी कुणी, असा प्रश्न उभा ठाकला आहे.