कचरा उचलण्यासाठी मुदतवाढ

२३ लाखांच्या देयकाला मंजुरी.

अकोला: शहरातील कचरा उचलणार्‍या क्षितिज बेरोजगार सहकारी संस्थेला मुदतवाढही द्यायची नाही, अन् थकीत देयक ही अदा करायचे नाही, असे दुटप्पी धोरण मनपा प्रशासनाने राबवले. प्रशासनाच्या मनमानीला लोकमतने चव्हाट्यावर आणताच खडबडून जागे झालेल्या आयुक्तांनी उशिरा का होईना, संबंधित संस्थेला दोन महिन्याची मुदतवाढ देत २३ लाखांचे थकीत देयक गुरुवारी मंजूर केले. घनकचरा व्यवस्थापनाचा कंत्राट अमरावती येथील क्षितिज बेरोजगार सहकारी संस्थेला २00७ मध्ये देण्यात आला. प्रशासनाने नियमित देयक अदा न केल्याने थकबाकीचा आकडा तीन कोटींच्या घरात पोहोचला. यामुळे १९ ट्रॅ क्टरवरील चालक, सफाई कर्मचार्‍यांचे वेतन अदा करणे शक्य होत नसल्याने प्रशासनाकडे थकीत देयक अदा करण्याची मागणी कंत्राटदाराने लावून धरली. कचरा उचलण्याचा कंत्राट १५ फेब्रुवारी रोजी संपुष्टात आला. त्यापूर्वीच प्रशासनाने घनकचरा व्यवस्थापनासाठी नव्याने निविदा प्रक्रिया राबवून कंत्राटदाराची नियुक्ती करणे भाग होते. तसे न करता प्रशासनाने निविदा प्रक्रिया राबवण्यास चालढकल केली. शिवाय रीतसर मुदतवाढ न देता थकीत देयकही अदा न करण्याच्या प्रशासनाच्या भूमिकेमुळे कंत्राटदाराने कचरा उचलण्याचे काम बंद केले. यामुळे संपूर्ण शहरात घाण व कचर्‍याचे ढीग साचले. प्रशासनाच्या आडमुठय़ा धोरणावर लोकमतने प्रकाशझोत टाकताच गुरुवारी आयुक्त सोमनाथ शेटे यांनी दोन महिन्यांच्या मुदतवाढीसह २३ लाखांच्या देयकाला मंजुरी दिली.