शास्तीच्या देयकांना ‘ब्रेक’ लावण्याची ओढविली नामुष्की!

अकोला मनपाच्या कर विभागाने कार्यवाही थांबविली.

आशिष गावंडे/अकोलामालमत्तेचे भोगवटा प्रमाणपत्र सादर करा अन्यथा दंडात्मक शास्ती कर आकारणीला सामोरे जाण्याच्या उद्देशातून महापालिकेच्या कर विभागाने शास्तीची देयके वाटण्याचा सपाटा लावला. शहरातील हॉटेल व्यावसायिक, लॉजधारक, खासगी रुग्णालये तसेच कर्मशियल कॉम्प्लेक्सच्या जवळपास ७00 मालमत्ताधारकांना देयकांची खिरापत वाटली. मुळात, शास्ती आकारणीचा विषय मालमत्ता कर विभागाच्या अखत्यारित येत नसल्याची जाणीव झाल्यानंतर शास्तीच्या देयक वाटपाला ह्यब्रेकह्ण लावण्याची नामुष्की या विभागावर ओढविली.शहरातील मालमत्ताधारकांचे भोगवटा प्रमाणपत्र तपासून प्रमाणपत्र उपलब्ध नसल्यास त्यांना मालमत्तेवर दुप्पट दंड आकारून शास्ती कर लागू करण्याचे निर्देश सहा महिन्यांपूर्वी मनपा आयुक्त डॉ.महेंद्र कल्याणकर यांनी मालमत्ता कर विभागाला दिले होते. त्यानुषंगाने मालमत्ता कर विभाग व नगर रचना विभागाने शहरातील मोठी वाणिज्य संकुल, खासगी रुग्णालये, हॉटेल व लॉज व्यावसायिकांच्या इमारतींचे मोजमाप केले. यावेळी संबंधित मालमत्ताधारकाने नियमापेक्षा जास्त बांधकाम केल्याचे समोर आल्यानंतर मालमत्ता कर विभागाने सरसकट जवळपास ७00 मालमत्ताधारकांना शास्तीचे देयक सादर केले. यामध्ये मालमत्ता करावर दुप्पट दंड आकारण्याची तरतूद आहे. शास्तीनुसार आकारली जाणारी दंडात्मक रक्कम लक्षात येताच, अनेकांच्या पायाखालची वाळू सरकली. मनपाच्या उत्पन्नात वाढ व्हावी, या उद्देशातून प्रशासनाने कारवाईला सुरुवात केली असली, तरी लाखो रुपयांचा दंड जमा करणार्‍या मालमत्ताधारकांनी न्यायालयात धाव घेतली. यावेळी शास्तीची नोटीस व त्यानंतर देयकाची नोटीस बजावण्याचे अधिकार मालमत्ता कर विभागाला नसून, ही बाब नगर रचना विभागाच्या अखत्यारितील असल्याची माहिती उजेडात आली. नियमांची जाणीव करून देणार्‍या प्रशासनाला स्वत:ची चूक उमगताच शास्तीच्या देयकांना ह्यब्रेकह्ण लावण्याचा निर्णय मनपाच्या कर विभागाला घ्यावा लागला. या प्रकारामुळे संतप्त मालमत्ताधारक आता मालमत्ता कर सुद्धा जमा करण्यास नकार देत असल्याची माहिती आहे.