१४ कोटींच्या कामांच्या ई-निविदेवरून मतभेद

अकोला मनपा सत्ताधारी, प्रशासनात जुंपली.

अकोला : शहरातील विकासकामे मार्गी लावण्यासाठी शासनाकडून प्राप्त २६ कोटींच्या अनुदानातून १४ कोटी १६ लाखांच्या कामांसाठी ई-निविदा जारी करण्याच्या मुद्यावरून प्रशासन आणि सत्ताधार्‍यांमध्ये मतभेद झाले आहेत. ई-निविदा प्रक्रिया जारी न करण्याची सूचना वजा आदेश मंगळवारी महापौरांनी दिल्यावर प्रशासन त्यांच्या भूमिकेवर ठाम आहे. महापालिकेला मूलभूत सुविधा व विकासकामांसाठी शासनाकडून २६ कोटींचा निधी प्राप्त झाला. यामध्ये मजीप्राला ११ कोटी ८४ लाख अनुदान देण्याचा ठराव मंजूर केल्यानंतर उर्वरित १४ कोटी १६ लाखांतून शहरात विकासकामे होतील. यामध्ये प्रत्येक नगरसेवकाला विकासकामांसाठी १५ लाख रुपये देण्याचा ठराव सभागृहाने पारित केला होता. त्यानंतर प्रभारी आयुक्त शिवाजी दिवेकर यांनी १४ कोटी १६ लाखांच्या विकासकामांसाठी ई-निविदा प्रक्रिया राबविण्याचा निर्णय घेतला. एका नगरसेवकाने १५ लाखांत दोन किंवा तीन विकासक ामे सूचवल्यास संबंधित विकासकामांची किंमत दहा लाखांच्या वर जात नाही. नियमानुसार एका विकासकामाची निविदा दहा लाखांच्या वर गेल्यास ई-निविदा प्रक्रिया राबवता येते. मुळात, प्रभागनिहाय कामांची ई-निविदा काढल्यास या मुद्यावर प्रचंड वादंग निर्माण होईल, हे गृहीत धरूनच प्रशासन ई-निविदेवर ठाम आहे. शिवाय,या मुद्यावर महापौर, उपमहापौर ठाम भूमिका घेत नसल्याचा रोष नगरसेवकांमध्ये पसरला असून, सत्तापक्ष भाजप-शिवसेनेत अंतर्गत कलह निर्माण झाले आहेत.