सिकलसेलचा २१ जिल्ह्यांना विळखा

‘एनजीओ’चे ६२ आमदार, १७ खासदारांना पत्र.

आशिष गावंडे / अकोलासिकलसेल आजाराबाबत जनजागृती करून त्यावर ठोस उपाययोजना होत नसल्यामुळे राज्यातील २१ जिल्ह्यांना सिकलसेलने विळखा घातल्याचे समोर आले आहे. आजाराची गंभीरता लक्षात घेता, नागपूर येथील ह्यएनजीओह्णने तब्बल ६२ आमदार व १७ खासदारांना पत्र पाठवून सिकलसेलच्या प्रसाराला आळा घालण्यासाठी ठोस कार्यक्रम हाती घेण्याची विनंती केली आहे. नुकत्याच पार पडलेल्या हिवाळी अधिवेशनात सिकलसेलच्या गंभीर विषयावर विधिमंडळात चकार शब्दही निघाला नाही, हे येथे उल्लेखनीय.राज्यातील ३६ पैकी २१ जिल्ह्यांमध्ये सिकलसेल आजाराने ग्रस्त रुग्णांचा जीव मेटाकुटीला आला आहे. आजाराला आळा घालण्यासाठी आरोग्य विभागाकडून जनजागृतीसाठी ठोस कार्यक्रम राबविण्याची आवश्यकता असताना, असा कोणताही कार्यक्रम राबविल्या जात नसल्याची भीषण परिस्थिती आहे. सिकलसेलने ग्रस्त असलेल्या रुग्णांसाठी केंद्र व राज्य शासनाकडून येणार्‍या निधीची पुरेशी माहिती नसल्याने रुग्णांना निधीचा लाभ घेता येत नाही. परिणामी राज्यात मोठय़ा प्रमाणात या रुग्णांची संख्या वाढत आहे. सिकलसेल हा आनुवंशिक आजार असल्यामुळे सामाजिक स्वास्थ्य धोक्यात आले आहे. या आजाराची वाच्यता करण्यासाठी रुग्ण तयार होत नसल्याने अशा रुग्णांचे अवयव कमजोर होऊन त्यांचे मृत्यू होत असल्याची माहिती आहे. सिकलसेल आजाराबाबत राज्यभरातील स्थितीचा अभ्यास करणार्‍या नागपूर येथील सिकलसेल सोसायटी ऑफ इंडिया या स्वयंसेवी संस्थेने राज्याच्या वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन विभाग व सार्वजनिक आरोग्य विभागाकडे पत्रव्यवहार केला. परंतु यासंदर्भात संबंधित यंत्रणा प्रचंड उदासीन असल्याची खंत स्वयंसेवी संस्थेचे अध्यक्ष संपत रामटेके यांनी व्यक्त केली. राज्य शासनाच्या सिकलसेल पीडितांमध्ये सर्व वयातील रुग्णसंख्या किती, याची आकडेवारी शासनाकडे उपलब्ध नाही. यामुळे मागील दहा वर्षांत या आजारावर नियंत्रण मिळवणे शक्य झाले नसल्याची स्थिती या संस्थेने मांडली असून, राज्यातील २१ जिल्ह्यांमध्ये रुग्ण संख्या वाढत असल्याची माहिती पत्राद्वारे ६२ आमदार व १७ खासदारांना देण्यात आली. सिकलसेलसाठी देशभरात २0 मालिक्युर जेनेटिक प्रयोगशाळा सुरू करण्याचा निर्णय तत्कालीन यूपीए सरकारच्या कार्यकाळात घेण्यात आला होता. सिकलसेलग्रस्त रुग्णांची सर्वाधिक संख्या पूर्व व पश्‍चिम विदर्भात असताना, दोन मालिक्युर जेनेटिक प्रयोगशाळा मुंबईमध्ये व दोन पुण्याला कार्यान्वित करण्यात आल्या. विदर्भात एकही प्रयोगशाळा नसल्याने गडचिरोली, चंद्रपूरमधील रुग्णांना तपासणीसाठी थेट मुंबई किंवा पुणे येथे जावे लागते. गोरगरीब रुग्णांसाठी ही बाब शक्य नाही. विदर्भातील लोकप्रतिनिधींनी याकडे लक्ष देण्याची गरज असल्याचे मत सिकलसेल सोसायटी ऑफ इंडियाचे अध्यक्ष संपत रामटेके यांनी व्यक्त केले.