लोकमत न्यूज नेटवर्क
अकाेला : काेराेनावरील उपचार करुन घरी परतणाऱ्या रुग्णांना गृह अलगीकरणासाठी महापालिकेची परवानगी बंधनकारक करण्यात आली आहे. या परवानगीचा अर्ज मनपाच्या झाेन कार्यालयांमध्ये उपलब्ध असणे गरजेचे असताना त्याचा केवळ नमुना उपलब्ध असल्याची माहिती समाेर आली आहे. त्यामुळे या अर्जाची छायांकित प्रत आणण्यासाठी काेराेनाची लागण झालेल्या रुग्णांनाच फरपट करावी लागत असल्याचे प्रकार हाेत आहेत. या प्रकाराकडे मनपा आयुक्त निमा अराेरा यांनी लक्ष देण्याची मागणी हाेत आहे. शहराच्या कानाकाेपऱ्यात संसर्गजन्य काेराेना विषाणूचा माेठ्या प्रमाणात फैलाव झाला आहे. नागरिकांच्या निष्काळजीमुळे घराेघरी काेराेनाचे रुग्ण आढळून येत आहेत. दिवसेंदिवस बाधितांचा आकडा वाढत चालला असून, वाढत्या संसर्गाला आळा घालण्यात महापालिकेची प्रशासकीय यंत्रणा सपशेल अपयशी ठरल्याचे दिसत आहे. अशास्थितीत उपचारानंतर घरी परतलेल्या बाधित रुग्णांपासून काेराेनाचा प्रसार व फैलाव हाेणार नाही, याची दक्षता संबंधित रुग्णासह महापालिका प्रशासनाने घेणे अपेक्षित असताना याठिकाणी नेमका उलटा प्रकार हाेत असल्याचे चित्र आहे. रुग्णाने उपचार घेतल्यानंतर गृह अलगीकरणात राहण्यासाठी संबंधित झाेन कार्यालयाची परवानगी बंधनकारक करण्यात आली आहे. या परवानगीसाठी संबंधित रुग्णांना झाेन कार्यालयात गेल्यानंतर छापील अर्जाचा नमुना दिला जाताे. अर्जाची प्रत उपलब्ध नसल्यामुळे बाधित रुग्णांना झेराॅक्स सेंटरमधून छायांकित प्रत आणण्याची वेळ आली आहे़. हा प्रकार पाहता, काेराेनाच्या प्रसाराला खुद्द महापालिका प्रशासनच हातभार लावत आहे.
छापील अर्ज उपलब्ध का नाहीत ?
काेराेनाबाधित रुग्णांची इतर नागरिकांना माहिती व्हावी, या उद्देशातून मध्यंतरी मनपाने लहान बॅनर छापले हाेते. नंतर ते बॅनर लावलेच नाहीत, त्यामुळे त्यावर झालेला खर्च पाण्यात गेला आहे. तसेच गृह अलगीकरणाच्या परवानगीसाठी झाेन कार्यालयात येणाऱ्या रुग्णांना छापील अर्ज का उपलब्ध करुन दिले जात नाहीत, असा प्रश्नही उपस्थित झाला आहे. नागरिकांच्या जीवितापेक्षा अर्जाची किंमत जास्त आहे का, यावर प्रशासनाने अंतर्मुख हाेऊन विचार करण्याची गरज आहे.
निर्बंधांमुळे झेराॅक्स सेंटर बंद
राज्य शासनाने ३० एप्रिलपर्यंत कडक निर्बंध लागू केल्यामुळे शहरातील झेराॅक्स सेंटर बंद आहेत. अशास्थितीत काेराेना रुग्णांनी अर्जाची छायांकित प्रत काेठून आणायची, असा पेच निर्माण झाला आहे. या सर्व बाबी लक्षात घेऊन मनपा आयुक्त निमा अराेरा यांनी या समस्येवर तोडगा काढण्याची अपेक्षा व्यक्त होत आहे.