जामखेड : धनगर समाजासाठीच्या आदिवासी कल्याणच्या २२ योजना तातडीने लागू कराव्यात. धनगर समाजासाठीचे दोन वर्षांच्या काळातील दोन हजार कोटी रुपये गेले कोठे? वीस हजार घरेही बांधली नाहीत. यासर्व मागण्यांबाबत तत्काळ निर्णय न घेतल्यास धनगर समाज न्याय्य मागण्यांसाठी मुंबई शहराला घेराव घालेल. त्यावेळी कायदा व सुव्यवस्थेची जबाबदारी राज्य सरकारची राहील, असा इशारा आमदार गोपीचंद पडळकर यांनी दिला.
पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर यांच्या जयंतीनिमित्त चोंडी (ता. जामखेड) येथे पडळकर यांनी सोमवारी सकाळी भेट देऊन अभिवादन केले. त्यांनी येथून सोशल मीडियाच्या माध्यमातून राज्यातील धनगर समाजबांधवांना मार्गदर्शन केले.
पडळकर म्हणाले, धनगड व धनगर हे दोन समाज नाहीत तर एकच आहे. यापूर्वी या राज्यात धनगड समाज अस्तित्वात नाही, असे यापूर्वीच्या सरकारने सांगितले आहे. सरकार धनगर समाजाची बैठक घ्यायला तयार नाही. न्यायालयात खटला चालू आहे, तेथे वकील दिला जात नाही यावरूनच असे दिसते की हे सरकार धनगर समाजाला आरक्षण देण्याचे टाळत आहे, असा आरोप त्यांनी केला. राज्याच्या चाव्या काका-पुतण्याच्या हातात येतात त्यावेळी धनगर समाजावर अन्यायच होतो, अशीही टीका त्यांनी राष्ट्रवादीचे ज्येष्ठ नेते शरद पवार, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यावर केली.
धनगर समाजाच्या वेगवेगळ्या २२ मागण्यांकडेही राज्य सरकारचे दुर्लक्ष आहे. मुलांना विनाशुल्क इंग्लिश स्कूलध्ये प्रवेश मिळावा, वसतिगृहात राहण्यासाठी ठरवून दिलेले अनुदान मिळावे, सूतगिरणीचा प्रश्न सोडवावा, मेंढीच्या मांसाच्या निर्यातीबाबत निर्यातीसाठी प्रयत्न करावा, वनीकरण विभागाने तीन वर्षांपूर्वी लावलेल्या झाडांची ठिकाणे कुरण म्हणून मेंढ्यांसाठी उपलब्ध करून द्यावीत आदी मागण्यांकडे राज्य सरकारने लक्ष द्यावे, असे आवाहन यावेळी पडळकर यांनी केले.