जिल्ह्यात लसीकरणाच्या सिरिंज, तापेच्या गोळ्यांचा तुटवडा

एकीकडे विकास कामांच्या निधीचा कट लावून कोरोनासाठी वळविला जातो, परंतु ज्या मूलभूत गरजा आहेत तिकडे मात्र दुर्लक्ष केले जाते. मग कोरोनासाठी निधी कपात केला तो गेला कुठे? एकीकडे केंद्र सरकार लस उपलब्ध करून देते, परंतु जिल्ह्यात मात्र राज्य सरकार व जिल्हा परिषद दुर्लक्ष करताना दिसत आहे. खरेतर १४ व्या वित्त आयोगाच्या व्याजाचे २६ कोटी रुपये राज्य सरकारने अन् अधिकाऱ्यांनी जमा केले. त्याच्या काही रकमेतून रुग्णवाहिका, अर्सेनिक अल्बम घेण्यात आले, परंतु अनेक ठिकाणी रुग्णवाहिकेला डिझेलच नाही. अनेक प्राथमिक आरोग्य केंद्रांत औषधे, हॅण्ड ग्लोज व मास्क उपलब्ध नाही. प्रत्येक आरोग्य केंद्रात रुग्ण कल्याण समिती स्थापन केलेली असते. त्या रुग्ण कल्याण समितीला काही निधी जिल्हा परिषद देते. परंतु अनेक दिवसांपासून रुग्ण कल्याण समितीला निधी दिलेला नाही. एकीकडे कोरोनामुळे लोकांमध्ये घबराट आहे. त्यावर लसीकरण हाच पर्याय आहे . परंतु लस उपलब्ध असूनही सिरिंज व गोळ्याअभावी ती लोकांना घेता येत नाही.

जिल्ह्यातील ग्रामीण भागातील जनतेच्या आरोग्याची जबाबदारी जिल्हा परिषदेची असते, परंतु जिल्हा परिषद पदाधिकारी व अधिकारी नको त्या ठिकाणी कोट्यवधी रुपये खर्च करते, असा आरोपही वाकचौरे यांनी केला आहे.