अहमदनगर : थकीत करवसुली करताना, मालमत्ताधारकांकडे असलेला नळ अधिकृत आहे की अनाधिकृत, याची खात्री करावी. नळ अनधिकृत आढळून आल्यास तो अधिकृत करून घ्यावा, असा स्पष्ट आदेश वसुली लिपिकांना देण्यात आला आहे. त्यामुळे आता करवसुलीसोबतच नळांचीही पाहणी होणार आहे.
शहरातील अनधिकृत नळांची शोध मोहीम हाती घेण्याचे यापूर्वीच ठरले आहे. अनधिकृत नळ अधिकृत करताना, मागील दंड न आकारता चालू पाणीपट्टी भरून घ्यावी. त्यामुळे नागरिकही अनधिकृत नळ अधिकृत करून घेण्यास पुढे येतील. त्यातून महापालिकेचे उत्पन्न वाढण्यास मदत होईल, असे पदाधिकाऱ्यांचे म्हणणे होते. त्यानुसार, प्रशासनानेही अनधिकृत नळ अधिकृत करण्यासाठी तीन टप्पे निश्चित केले आहेत. तसे परिपत्रक पाणीपुरवठा विभागाकडून जारी करण्यात आले आहे. महापालिकेच्या थकीत करवसुलीसोबतच अनधिकृत नळांचा शोध घेण्याच्या सूचनाही आयुक्त गोरे यांनी केल्या आहेत. त्यानुसार, सावेडी व बोल्हेगाव भागात वसुली लिपिकांकडून अनधिकृत नळ अधिकृत करण्यास सुरुवात करण्यात आली आहे. अन्य शहर, केडगाव आणि झेंडीगेट भागातीलही अनधिकृत नळ अधिकृत केले जाणार आहेत. उपायुक्त यशवंत डांगे यांनीही शहर प्रभाग समितीची बैठक घेऊन अनधिकृत नळ अधिकृत करण्याचा आदेश दिला आहे.
....
अनधिकृत नळ अधिकृतसाठी अशी आहे सवलत
अनधिकृत नळ अधिकृत करण्यासाठी पाणीपुरवठा विभागाने तीन टप्पे केले आहेत. त्यानुसार, दंड आकारला जाणार असून, अनधिकृत नळ अधिकृत करण्यासाठी पुढीलप्रमाणे रक्कम आकारली जाणार आहे.
ऑगस्टअखेर- ४,७००
सप्टेंबर ते आक्टोबरअखेर- ५,२००
नोव्हेंबर ते डिसेंबरअखेर- ५,७००
.....
एक ते दोन हजारांपर्यंत दंड
ऑगस्ट अखेर- १,०००
सप्टेंबर ते आक्टोबर- १,५००
आक्टोबर ते नोव्हेंबर- २,०००
.....
चालू पट्टी भरून नळ अधिकृत
चालू पाणीपट्टी- १,५००
अनामत - १,५००
नळजोडणी शुल्क- ५००
सेवा शुल्क- २००