देवेंद्र लांबे म्हणाले, ‘‘एका सिव्हिल इंजिनिअरला शिक्षण घेण्यासाठी लाखो रुपये खर्च करावे लागतात. मुलांच्या शिक्षणासाठी पालक कर्ज काढून शिक्षण पूर्ण करतात; परंतु नवीन सिव्हिल इंजिनिअर यांना कामे देण्यास टाळाटाळ केली जात आहे. कोरोना काळात नवीन सिव्हिल इंजिनिअरांना काम नाही. पंचायत समितीच्या अधिकाऱ्यांनी शब्द न पाळल्यास आक्रमक आंदोलनाला सामोरे जावेच लागेल. कोर्टातदेखील आम्ही न्याय मागण्याच्या विचाराधीन आहोत. यावेळी जिल्हा परिषद सदस्य धनंजय गाडे, पंचायत समितीच्या सभापती बेबीताई सोडणार, सदस्य सुरेश बानकर, रवींद्र आढाव, सहायक गटविकास अधिकारी आनंद परदेशी यांनी निवेदन स्वीकारले.
अखिल भारतीय छावा संघटनेचे जिल्हा प्रमुख नितीन पटारे, जिल्हा कार्याध्यक्ष देवेंद्र लांबे, रमेश म्हसे, जिल्हा सरचिटणीस प्रवीण देवकर, गणेश धुमाळ, नीलेश बनकर, सुरेश ठोके, शरद बोंबले, कृष्णा गागरे, मनोज होंड, महेश चव्हाण, अक्षय झिने, वीरेश बोठे, अतुल चौधरी, अनिल तळोले, सुहास निर्मळ, विजय बडाख, भाऊराव सोळुंके, संजय बाचकर, देवराम बाचकर, अनिल तळोले उपस्थित होते. यावेळी राहुरी पोलीस ठाण्याचे उपपोलीस निरीक्षक मधुकर शिंदे यांनी पोलीस बंदोबस्त ठेवला होता.
300721\img-20210730-wa0156.jpg
बेरोजगार सिव्हिल इंजिनिअर यांना काम राखीव ठेवण्यासाठी अ.भा.छावाचे टाळ ठोक आंदोलन