सैनिक बँकेच्या भ्रष्टाचाराची एक महिन्यापासून चौकशी सुरूच

लोकमत न्यूज नेटवर्क

अहमदनगर : पारनेर तालुका सैनिक बँकेच्या भ्रष्टाचाराची गेल्या एक महिन्यापासून चौकशी सुरू असून, अद्याप ही चौकशी पूर्ण झालेली नाही. अजूनही सुमारे एक महिना ही चौकशी चालू शकेल, असे सांगण्यात येत आहे.

पारनेर सैनिक बँकेतील भ्रष्टाचाराबाबत ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांच्यासह इतर व्यक्तींचे सुमारे ६० तक्रार अर्ज सहकार निबंधक कार्यालयाकडे आलेले होते. त्यानुसार सहकार आयुक्त व निबंधक अनिल कवडे यांनी पारनेर सैनिक बँकेची चौकशी करण्याचे आदेश नाशिक विभागीय सहनिबंधक कार्यालयाला दिले होते. त्यानंतर नाशिक विभागीय सहनिबंधक कार्यालयातील लेखापरीक्षण विभागाचे विभागीय सहनिबंधक आर. सी. शाह यांची चौकशी समिती नेमण्यात आली. या समितीमार्फत गेल्या महिन्याभरापासून सैनिक बँकेची चौकशी सुरू आहे. बँकेतील भ्रष्टाचारासंबंधी ६० तक्रार अर्ज असून, प्रत्येक अर्जाची स्वतंत्र चौकशी केली जात आहे. या तक्रार अर्जांमध्ये काही मुद्दे कॉमन आहेत. मात्र, काही मुद्द्यांवर सखोल चौकशी सुरू आहे. बँकेकडून देण्यात येत असलेली माहिती आणि तक्रार अर्जातील मुद्दे व पुरावे यांची छाननी करण्यात येत आहे.

................

बँकेकडून चौकशी पथकाला असहकार्य

चौकशी समितीने बँकेला २१ मे २०२१ रोजी पत्र पाठवून भ्रष्टाचाराच्या चौकशीसाठी ६० तक्रारीनुसार आवश्यक दप्तर चौकशी समितीकडे सुपूर्द करावे, अशी मागणी केली. मात्र, बँकेने वेळेत दप्तर न दिल्यामुळे चौकशीला विलंब झाला, असे चौकशी अधिकाऱ्यांनी ‘लोकमत’शी बोलताना सांगितले.

................

सैनिक बँकेतील भ्रष्टाचार आम्ही ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांच्या निदर्शनास आणून दिला. त्यानंतर अण्णांनी आम्हाला बँकेविरोधात लढण्यासाठी आशीर्वाद दिला. निबंधक कार्यालयाकडे आम्ही वारंवार तक्रारी केल्या. बँकेची चौकशी होण्यासाठी आमच्यामधील काही जणांनी उपोषणदेखील केले. अण्णांनीही सहकार आयुक्तांकडे पुराव्यानिशी तक्रार अर्ज केला. त्यानंतर बँकेची चौकशी लागली आहे.

-बाळासाहेब नरसाळे, स्वीकृत संचालक, पारनेर सैनिक बँक

..................

पारनेर सैनिक बँकेच्या चौकशीचे आदेश सहकार आयुक्तांनी दिलेले आहेत. आमची चौकशी सुरू आहे. त्यामुळे त्याविषयी आता काही माहिती सांगता येणार नाही.

-आर. सी. शाह, विभागीय सहनिबंधक (लेखापरीक्षण), नाशिक.

..................

या मुद्द्यांवर सुरू आहे चौकशी

चुकीचा एनपीए दाखविणे, जमिनीचे बोगस लिलाव करणे, संजय गांधी निराधार योजनेची रक्कम परस्पर काढणे, सरचार्जची रक्कम जमा न करणे, कर्मचाऱ्यांच्या नावे बिगर तारण ५० लाखांपर्यंतचे कर्ज काढणे, बोगस कर्जवाटप करणे, कोरोनाचे कारण सांगून नातेवाइकांनाच बँकेत नोकरी देणे अशा विविध तक्रारींवर ही चौकशी सुरू आहे.