सहकारी संस्थांचा कारभार आॅनलाईन

ज्ञानेदश दुधाडे, अहमदनगरजिल्हा परिषद, महसूलच्या धर्तीवर सहकार विभागाने सहकारी संस्थांचा कारभार आॅनलाईन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. सहकाराचा बालेकिल्ला असणाऱ्या अहमदनगर जिल्ह्यातील ९ हजार ३२२ सहकारी संस्था आणि डेअरी यांना आपली दैनंदिन माहिती संगणकावर आॅनलाईन भरावी लागणार आहे.महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० चे कलम ७९ नुसार सहकारी संस्थांचे कामकाज आॅनलाईन करण्याचे आदेश सहकार विभागाने दिले होते. त्यानुसार राज्यात अशा पध्दतीने सहकारी संस्था आणि दूध डेअरी यांची माहिती आॅनलाईन पध्दतीने संकलित करण्यास सुरूवात झाली आहे. अहमदनगर जिल्ह्यात या वर्षीपासून आॅनलाईन पध्दतीने माहिती संकलित करण्यास सुरूवात झाली आहे. जिल्ह्यात ९ हजार ३२२ सहकारी आणि दूध संस्था आहेत. यात ५ हजार ६४७ सहकारी संस्था आणि ३ हजार ६७५ दूध संस्थांचा समावेश आहे.यापैकी ५ हजार १३१ संस्थांचे कामकाज आॅनलाईन पध्दतीने सुरू झालेले असून जिल्हा उपनिबंधक कार्यालयाने त्यास मान्यता दिली आहे. २५४ संस्थांची मान्यता प्रलंबित असून ४०१ संस्थांनी मान्यतेसाठी विनंती केलेली आहे. १६९ संस्थांचे आॅनलाईन कामकाज रद्द करण्यात आले असल्याची माहिती जिल्हा उपनिबंधक कार्यालयाकडून देण्यात आली आहे. सहकारी संस्थांच्या आॅनलाईन माहितीमुळे संस्थेचा वेळ आणि पैशाची बचत होणार आहे. सहकारी खात्याला आणि सर्वसामान्य व्यक्तीला संगणकाच्या एका क्लीकवर जिल्ह्यातील कोणत्याही संस्थेची माहिती पाहता येणार आहे. सहकार कायद्यानुसार अशा पध्दतीने आॅनलाईन माहिती न भरणाऱ्या संस्थेवर सहकारी संस्था अधिनियम १९६० च्या कलम १४६ नुसार दंडात्मक कारवाई अथवा संचालक मंडळ अपात्रतेच्या कारवाईस सामोरे जावे लागणार असल्याची माहिती उपनिबंधक दिगंबर हौसारे यांनी दिली. तसेच प्रत्येक सहकारी संस्थेला ३० सप्टेंबर पूर्वी सर्वसाधारण सभा घेणे बंधनकारक करण्यात आलेले असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.सहकारी संस्था (दूध डेअरी, कुक्कुटपालन, मस्त्य व्यवसाय)नगर १२७८, पारनेर ७१३, श्रीगोंदा ८३२, कर्जत ७७७, जामखेड २७४, शेवगाव ३३७, पाथर्डी ५५६, नेवासा ५२५, राहुरी ५५८, संगमनेर १०३७, अकोले ६६६, कोपरगाव ७७०, श्रीरामपूर ५२० आणि राहाता ३१७ यांचा समावेश आहे.प्रत्येक संस्थेला संस्थेचा ताळेबंद, नफा तोटा पत्रक, नफा वाटपाचे नियोजन, उपविधी दुरूस्ती, वार्षिक सर्वसाधारण सभेची तारीख, निवडणुकीसंदर्भातील माहिती, लेखापरीक्षकाची नियुक्ती आॅनलाईन करावी लागणार आहे. संस्थांना आॅनलाईन प्रोफाईल तयार करावे लागणार. यात संस्थेचे नाव, पदाधिकारी, संस्थेचे आॅडिट कधी झाले, त्यामध्ये मिळालेली वर्गवारी, सर्वसाधारण सभेची माहिती सादर करणे बंधनकारक करण्यात आलेले आहे.