अहमदनगर महापालिकेने नियमांचे पालन न करता स्वीकृत सदस्यांची नेमणूक केली आहे. ही नियुक्ती करण्याची मागणी करणारी याचिका सामाजिक कार्यकर्ते शाकीर शेख यांनी दाखल केली. त्यावर सुनावणी झाली. खंडपीठाने राज्याच्या प्रधान सचिवांसह महापौर, आयुक्त, नवे स्वीकृत नगरसेवक असे मिळून नऊ जणांना नोटिसा काढल्या आहेत. याची सुनावणी १३ जुलै रोजी होणार आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांतील स्वीकृत नगरसेवकांच्या निवडी शासनाच्या निकषानुसार करण्यात आलेल्या नाहीत.
पण मनपाने केलेल्या सर्व पाचही नियुक्त्या केवळ समाजकल्याण कार्यात गुंतलेल्या अशासकीय संघटनेचे पदाधिकारी या एकमेव निकषात केल्या आहेत. त्यामुळे अन्य निकषांचे पालन झालेले नाही, असे म्हणणे शेख यांनी याचिकेत मांडले आहे. निवडी झाल्यानंतर एक वर्षाने महापौरांना फेर प्रस्ताव सादर करण्याचा आदेश दिला आहे. मनपाच्या सभेत स्वीकृत नगरसेवकांचे प्रस्तावही प्राप्त झालेले होते. परंतु, तत्कालीन जिल्हाधिकारी राहुल द्विवेदी यांनी पाचही प्रस्ताव फेटाळले होते. परंतु, तत्कालीन आयुक्त व जिल्हाधिकारी राहुल द्विवेदी यांनी पाचही प्रस्ताव निकषात बसत नसल्याने त्यांच्या नियुक्तीची शिफारस महासभेस केली नाही. महासभेने पाचही उमेदवारांचे अर्ज अमान्य करून फेटाळले.